Good Morning India: उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय, पहाड़ी राज्यों में बारिश-बर्फबारी के आसार! वोटर लिस्ट से नाम कटने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग को दिए सख्त निर्देश! उत्तराखण्ड में जल्द लागू होगी देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना

नमस्कार दोस्तों, आवाज 24X7 अपना खास कॉलम "गुड मॉर्निंग इंडिया" लेकर एक फिर आपके समक्ष प्रस्तुत है। आज के प्रमुख कार्यक्रमों पर नजर डालते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम दौरे पर। वहीं अन्ना हजारे आज से रालेगणसिद्धी में आमरण अनशन करेंगे।

अब बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं, रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को मॉस्को में शांति वार्ता के लिए आमंत्रण भेजा है। क्रेमलिन ने गुरुवार को कहा कि रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को मॉस्को में शांति वार्ता के लिए दोबारा आमंत्रित किया है। यह बयान ऐसे समय आया है जब करीब 4 साल से जारी युद्ध को अमेरिका के नेतृत्व में यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयास तेज हो गए हैं। कीव न्यूज के अनुसार रूस ने जेलेंस्की को न्यौता जरूर भेजा है, लेकिन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने इंटरफैक्स समाचार एजेंसी को बताया कि मॉस्को को ज़ेलेंस्की के आने के आमंत्रण पर अभी कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि रूस ज़ेलेंस्की की सुरक्षा की गारंटी देगा और बैठक को अच्छी तरह तैयार कर परिणाम-उन्मुख बनाएगा। क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने बुधवार को कहा कि कोई भी बैठक अच्छी तैयारी और सकारात्मक परिणामों पर केंद्रित होनी चाहिए। यह आमंत्रण पिछले साल भी दिया गया था, जिसे ज़ेलेंस्की ने ठुकरा दिया था। उन्होंने तब कहा था कि वे रोज़ मिसाइलें दागने वाले देश की राजधानी नहीं जा सकते और पुतिन को कीव आने का सुझाव दिया था।

इधर उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिससे पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी और दिल्ली-एनसीआर समेत मैदानी इलाकों में बारिश का दौर शुरू होने वाला है। IMD के अनुसार यह विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा, जिससे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र (जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) में 31 जनवरी से 2 फरवरी तक छिटपुट से लेकर व्यापक बारिश/बर्फबारी हो सकती है। विशेष रूप से 1 फरवरी को गरज-चमक के साथ 30-40 किमी/घंटा की तेज हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर भारी बर्फबारी/बारिश की संभावना है। 

उधर भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक गायब हो जाने से लाखों प्रशंसक असमंजस में हैं। यह जानकारी शुक्रवार, 30 जनवरी, 2026 को सामने आई, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे सीरीज के तुरंत बाद का समय था। क्रिकेट जगत में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले प्रोफाइलों में से एक कोहली के प्रोफाइल पर 274 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हैं, लेकिन अब यह सर्च में नहीं दिख रहा है और न ही फॉलोअर्स की सूची में दिखाई दे रहा है। 

इधर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और अहम निर्देश दिया है। अदालत ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि जिन मतदाताओं के नाम लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी यानी तार्किक विसंगति की सूची में डाले गए हैं, उनके नाम ग्राम पंचायत भवनों और ब्लॉक कार्यालयों में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए जाएं। कोर्ट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना उचित अवसर के न हटे। यह आदेश उस समय आया है जब बिहार में एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है और अब यह प्रक्रिया छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत नौ राज्यों तथा तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है। तमिलनाडु से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन मतदाताओं के नामों में विसंगतियां बताई गई हैं, उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए।

उधर अमेरिका में एक बार फिर सरकारी शटडाउन का खतरा मंडराने लगा है। सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी ने गुरुवार को होमलैंड सिक्योरिटी और अन्य एजेंसियों के लिए फंडिंग बिल को आगे बढ़ने से रोक दिया। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आव्रजन कार्रवाई को लेकर राजनीतिक टकराव चरम पर है। जहां कुछ रिपब्लिकन सीनेटर अस्थायी समाधान के पक्ष में हैं, वहीं डेमोक्रेट्स अपनी मांगों पर अडिग हैं। वर्मांट के सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने तो यहां तक कह दिया कि जब तक आईसीई में सुधार नहीं होता, एक भी डॉलर नहीं दिया जाना चाहिए।

इधर मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े नाम और बड़े मुनाफे का लालच देकर की गई एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री आकांक्षा अवस्थी, उनके पति विवेक कुमार उर्फ अभिषेक कुमार सिंह चौहान और उनके साथियों पर एक व्यवसायी ने 11.50 करोड़ रुपये ठगने का आरोप लगाया है। इस मामले में सीमा शुल्क निकासी के व्यवसाय से जुड़े हितेश कांतिलाल अजमेरा (52) ने पंतनगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने खुद को फिल्म इंडस्ट्री में मजबूत पकड़ और भारी आर्थिक ताकत वाले लोग बताया। अभिनेत्री आकांक्षा अवस्थी ने अंधेरी में फिल्म स्टूडियो और कलाकारों के ट्रेनिंग सेंटर का दावा किया। स्टूडियो के मालिकाना हक, शोहरत और 200 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त लोन का लालच देकर उनसे निवेश कराया गया। शिकायत के अनुसार, अभिनेत्री के पति विवेक कुमार ने बिहार के बेतिया इलाके में एक गोदाम में 300 करोड़ रुपये नकद होने की झूठी कहानी सुनाई।

अब उत्तराखण्ड की खबरों पर नजर डालते हैं, उत्तराखंड के 25 नए उत्पाद जीआई टैग के लिए चिह्नित किए गए हैं। यह कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। उन्होंने यह बात सचिवालय में कृषि, पशुपालन, पर्यटन एवं उद्योग क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक में कही। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए।

इधर प्रदेश में नियोजन विभाग की ओर से जल्द ही देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना लागू की जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर एक एक्ट तैयार किया जा रहा है जो कि आगामी कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके बाद मार्च में होने वाले बजट सत्र के दौरान सदन पटल पर रखा जाएगा। पिछले साल नवंबर में हुई कैबिनेट की बैठक में देवभूमि परिवार योजना को मंजूरी मिली थी। हरियाणा की तर्ज पर केंद्र व राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए परिवार पहचान पत्र बनाने का निर्णय लिया गया था। नियोजन विभाग ने इस योजना को लागू करने के लिए अलग प्रकोष्ठ बनाया था। पोर्टल भी तैयार किया गया है।

उधर प्रदेश सरकार ने मंत्रियों का यात्रा भत्ता में प्रति माह 30 हजार रुपये बढ़ा दिया है। इस संबंध में शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों, राज्य मंत्री व उप मंत्रियों को भारत में यात्रा करने पर प्रतिमाह अधिकतम 90 हजार रुपये मिलेंगे। सचिव शैलेश बगौली के आदेश से मंत्रिपरिषद अनुभाग ने यात्रा भत्ता बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार अभी तक मंत्रियों को यात्रा भत्ता 60 हजार रुपये मिलता था, इसे बढ़ाकर अधिकतम 90 हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया है।