Good Morning India: संसद में आज तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी सरकार, PM, CM या कोई भी नेता हो, 30 दिन से ज्यादा जेल में रहे तो जाएगी कुर्सी! उत्तराखण्ड में विपक्षी विधायकों ने सदन में गुजारी रात, नैनीताल जिला पंचायत चुनाव मामले में आज भी होगी सुनवाई

नमस्कार दोस्तों, आवाज 24X7 अपने खास कॉलम "गुड मॉर्निंग इंडिया" लेकर एक फिर आपके समक्ष प्रस्तुत है। आईए अभी तक की प्रमुख खबरों और आज के प्रमुख कार्यक्रमों  पर नजर डालते हैं। शुरुआत आज की उन खबरों से करते हैं जिनपर सभी की नजर रहेगी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज नामांकन करेंगे NDA उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। वहीं आज उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में नैनीताल जिला पंचायत चुनाव से जुड़े मामले में सुनवाई होगी। 

अब बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं, केंद्र सरकार आज बुधवार को लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है। इस विधेयक के तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री अगर गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें पद से हटना होगा। वहीं ये नियम केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद भी लागू होगा। सीरियस क्रिमिनल चार्ज में डिटेन होने पर भी उन्हें पद से हटाया जाएगा। हालही में जांच एंजेसियों ने कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया था। लेकिन इनमें एक मुख्यमंत्री ने गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया था। 

इधर चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर हैं। वह तीन साल के बाद भारत आए हैं। अपनी यात्रा के दौरान वांग यी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। वांग यी ने पीएम मोदी को चीन के तियानजिन में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO)  शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति शी का संदेश और निमंत्रण सौंपा है। वांग यी के साथ मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने X पर ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने कहा- "पिछले साल कज़ान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मेरी मुलाक़ात के बाद से, भारत-चीन संबंधों में एक-दूसरे के हितों और संवेदनशीलता के सम्मान के साथ लगातार प्रगति हुई है। मैं शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान तियानजिन में होने वाली हमारी अगली मुलाक़ात का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। भारत और चीन के बीच स्थिर, पूर्वानुमानित और रचनात्मक संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति एवं समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

उधर शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया। पुलिस द्वारा मनीषा की मौत को आत्महत्या बताने को झूठा बताते हुए मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ढाणी लक्ष्मण में पंचायत ने एलान किया कि न्याय मिलने तक मनीषा के शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा और मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। जिसके बाद मंगलवार देर रात सीएम सैनी ने एलान किया कि मनीषा हत्याकांड की जांच सीबीआई करेगी। इससे पहले मंगलवार को ग्रामीणों ने ढाणी लक्ष्मण को चारों तरफ से सील कर दिया। पेड़ और ईंट-पत्थर डालकर रास्ते बंद कर दिए। एहतियात के तौर पर स्कूल को भी बंद रखा गया। पंचायत में भारी संख्या में महिलाएं भी लाठियां लेकर बैठी रहीं। तनाव बढ़ता देख प्रशासन ने गांव के बाहर पुलिस टीम तैनात कर दी और दो दिन के लिए भिवानी व चरखी दादरी जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी। रोहतक रेंज के आईजी भी भिवानी पहुंचे और पुलिस के साइंटिफिक तरीके से जांच करने की बात कही। पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील हो चुका है। 

इधर मौसम की मार झेल रहे हिमाचल के चंबा में सुबह-सुबह दो बार भूकंप आया है। एक घंटे में दो बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 3:27 बजे 3.3 तीव्रता का पहला भूकंप आया था। जिसके बाद 4:39 बजे 4.0 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया। जिससे लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि, फिलहाल इससे कोई नुकसान की खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मॉलोजी (एनसीएस) के मुताबिक, पहला भूकंप सुबह 3:27 बजे आया। जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.3 दर्ज की गई और इसकी गहराई 20 किमी रही। जिसके करीब एक घंटे बाद चंबा में दूसरा भूकंप आया। जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 रही। यह भूकंप 10 किमी गहराई पर आया।

उधर जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत पश्चिमी हिमालयी राज्यों में बारिश का कहर जारी है। मंगलवार को हिमाचल के कुल्लू और मंडी जिलों में बादल फटने से दो लोगों की मौत हो गई। दो पुल और पांच मकान व दुकानें और कई बीघा कृषि भूमि बह गई। कुल्लू-कालंग सड़क आवाजाही के लिए बंद हो गई है। इससे दुर्गम चार पंचायतों का संपर्क कट गया है। वहीं, जम्मू-कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के चिशौदी में मलबे से चार और शव मिले हैं, जिसको मिलाकर आपदा में मृतकों की संख्या 67 हो गई है।

इधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में भारत ने 1971 युद्ध का जिक्र कर पाकिस्तान को बेनकाब किया है। संघर्ष में यौन हिंसा पर खुली बहस में भारतीय राजनयिक एल्डोस मैथ्यू पुन्नूस ने कहा कि संघर्ष के दौरान यौन हिंसा जैसे घिनौने अपराध करने वालों की कड़ी निंदा की जानी चाहिए और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। पुन्नूस ने कहा कि यह एक शर्मनाक सच्चाई है कि 1971 में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में लाखों महिलाओं पर अमानवीय यौन हिंसा की थी। दुर्भाग्य से यह निंदनीय सिलसिला आज भी बेरोकटोक और बेखौफ जारी है। 

उधर इंडिया ब्लॉक से उपराष्ट्रपति पद के लिए बी. सुदर्शन रेड्डी के नाम के ऐलान के साथ ही उपराष्ट्रपति पद के लिए रेस तेज हो गई है।आज NDA के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज सुबह 11 बजे उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन के नामांकन में पीएम मोदी खुद प्रस्तावक बनेंगे।

अब उत्तराखण्ड की खबरों पर नजर डालते हैं, प्रदेश में मंगलवार को विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष ने खासा हंगामा किया, जिसके चलते कई बार सदन स्थगित करना पड़ा। वहीं विपक्ष के नेताओं ने  मानसून सत्र की पहली रात सदन के अंदर गुजारी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से लेकर सभी कांग्रेसी विधायक कंबल ओढ़कर बैठे नजर आए। इस मामले को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। शाम को पहले विधानसभा अध्यक्ष से वार्ता विफल हुई। इसके बाद सीएम धामी ने फोन करके विपक्ष से धरना खत्म करने का अनुरोध किया लेकिन विपक्ष डीएम के ट्रांसफर, एसएसपी के निलंबन और मुकदमे वापस लेने की जिद पर अड़ा रहा। रात भर सभी विपक्षी विधायक सदन के भीतर कंबल ओढ़कर बैठे रहे। 

इधर सदन में दिनभर कांग्रेसी विधायकों के विरोध के बीच शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल-बेतालघाट घटना में बड़ा एक्शन लिया। उन्होंने सीओ, थानाध्यक्ष को जिले से बाहर तबादला करने के निर्देश दिए। साथ ही मामले की विस्तृत जांच कुमाऊं कमिश्नर को करने और घटना व मुकदमों की जांच सीबीसीआईडी को करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल एवं बेतालघाट में हाल ही में हुए घटनाक्रमों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संपूर्ण मामले की विस्तृत जांच कुमाऊं मंडलायुक्त करेंगे और 15 दिन में अपनी जांच आख्या शासन को देंगे।