Good Morning India:ट्रंप के ‘मरीन वन’ की उड़ान के दौरान बड़ी सुरक्षा चूक, बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन,अब एआई से नहीं जाएगी हर नौकरी! वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भारत के लिए राहत,उत्तराखंड के कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी, लिंक में पढ़ें प्रमुख खबरें!

नमस्कार दोस्तों, आवाज इंडिया अपना खास कॉलम 'गुड मॉर्निंग इंडिया' लेकर एकबार फिर आपके समक्ष हाजिर है। आईए शुरुआत करते हैं उन सुर्खियों के साथ,जो आज पूरे दिन चर्चा में रहने वाली हैं।

ट्रंप के ‘मरीन वन’ की उड़ान के दौरान बड़ी सुरक्षा चूक, एफएए ने शुरू की जांच; बाल-बाल टला हादसा

एफसीआरए बिल पर शाह का बड़ा दांव! 15 दिन बाद क्या टूटेगा संसद का गतिरोध?

बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, राजनीति और समाज सेवा में शोक की लहर

महंगा होगा एलपीजी! रसोई गैस पर टैक्स लगाने की तैयारी में सरकार, ₹18 तक बढ़ सकते हैं दाम

मेटा का बड़ा कबूलनामा: फर्जी विज्ञापनों से हर साल कमाए 58 हजार करोड़, सरकारी दबाव के बाद खुली पोल

'भारतीय सरजमीं से न उगलवाएं जहर!' शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भड़का बांग्लादेश, भारत से जताई कड़ी आपत्ति

एआई से नहीं जाएगी हर नौकरी! वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भारत के लिए राहत, नए रोजगार के खुलेंगे बड़े अवसर

यूपी में दर्दनाक हादसा: भारी बारिश से ढहा 100 साल पुराना मकान, मलबे में दबकर एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

 यूजीसी का बड़ा खुलासा: देश में चल रहे 32 फर्जी विश्वविद्यालय! दिल्ली और यूपी में सबसे बड़ा जाल

उड्डयन क्षेत्र में बड़ी क्रांति! भारत में खुलेंगे 11 नए फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थान, हर साल तैयार होंगे 750 नए पायलट

उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी, आज बंद रहेंगे कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल

उत्तराखंड के देहरादून में चलती कार बनी आग का गोला! बाल-बाल बचे 4 युवक, ट्रैफिक रहा जाम

उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! वन विभाग में 19 आईएफएस अधिकारियों के तबादले

उत्तराखंड के कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी! राज्य में ईपीएफओ सुविधाओं के विस्तार को मिली हरी झंडी

उत्तराखंड में चारधाम यात्रियों को बड़ी राहत: अब एलईडी स्क्रीन पर मिलेगी मौसम और मार्ग बंद होने की रीयल टाइम जानकारी

हेडलाइंस के बाद आइए अब रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ-नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र में पिछले 15 दिनों से जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच आज लोकसभा में बड़ा राजनीतिक ड्रामा देखने को मिल सकता है। विदेशी चंदे में पारदर्शिता लाने और कानूनी खामियों को दूर करने के मकसद से सरकार आज लोकसभा में विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक , 2026 पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, बिल पेश किए जाने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह संसद में विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब दे सकते हैं। दूसरी ओर, सदन को सुचारु रूप से चलाने के लिए संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से 50 मिनट की मैराथन बैठक की। हालांकि, राहुल गांधी ने दो टूक शर्तों के साथ रुख साफ कर दिया है। विपक्ष की मांग है कि नीट पेपर लीक पर छात्रों के खिलाफ हुई हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह बयान दें और अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विशेष चर्चा कराई जाए। इन सबके बीच, 2026 में परिसीमन पर लगा प्रतिबंध खत्म हो रहा है। यदि सरकार लोकसभा सीटें बढ़ाने पर लगी रोक को आगे बढ़ाने के लिए नया कानून लाती है, तो महिला आरक्षण कानून लागू होने में पेंच फंस सकता है। ऐसे में आज शाह के संबोधन और सरकार के अगले कदम पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं।

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक हेलीकॉप्टर 'मरीन वन' की उड़ान के दौरान एक बड़ी सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है। रीगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न होने के कारण राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर और एक वाणिज्यिक जेट खतरनाक रूप से एक-दूसरे के करीब आ गए। इस घटना के बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने मामले की उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार दोपहर जब 'मरीन वन' ने व्हाइट हाउस से उड़ान भरी, तब एअर ट्रैफिक कंट्रोलर (ATC) पास के एयरपोर्ट से वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन रोकने में विफल रहे। नतीजतन, दोनों विमानों के बीच सुरक्षित दूरी का मानक बफर खत्म हो गया। जनवरी 2025 में हुए एक गंभीर हादसे के बाद लागू नियमों के तहत विमानों के बीच न्यूनतम 1.5 मील की दूरी होना अनिवार्य है। मामले पर सफाई देते हुए व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा कि राष्ट्रपति की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हुआ और वे किसी भी समय खतरे में नहीं थे। उन्होंने 'मरीन वन' के पायलटों को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एविएटर बताया। फिलहाल, जांचकर्ता प्रक्रियागत लापरवाही की समीक्षा कर रहे हैं।

नई दिल्ली। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के कद्दावर नेता और बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से लगातार तीन बार के विधायक उमाशंकर सिंह का दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन की खबर से बलिया समेत पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में विपरीत लहर के बावजूद जीत दर्ज कर वे बसपा के इकलौते विधायक और विधायक दल के नेता बने थे। उमाशंकर सिंह राजनीति के साथ-साथ अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते थे। 251 और 351 निर्धन जोड़ों की सामूहिक शादी कराने जैसे आयोजनों ने उन्हें प्रदेश भर में खास पहचान दिलाई थी। उनका जन्म 2 जनवरी 1971 को बलिया के खनवर गांव में हुआ था। उनके निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मायावती ने उन्हें पार्टी के प्रति समर्पित और बेहद निष्ठावान नेता बताते हुए कहा कि उनका निधन पार्टी और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है।

नई दिल्ली। आने वाले दिनों में घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) और पाइप्ड नेचुरल गैस उपभोक्ताओं पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, केंद्र सरकार रणनीतिक ऊर्जा भंडार बढ़ाने के लिए एलपीजी और पीएनजी पर नया शुल्क लगाने की तैयारी कर रही है। यदि प्रस्ताव लागू होता है तो 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत करीब 18 रुपये तक बढ़ सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार का लक्ष्य देश में लगभग दो महीने का कच्चे तेल और एलएनजी का भंडार तथा कम से कम छह सप्ताह की एलपीजी जरूरत के बराबर स्टॉक तैयार करना है। इसके लिए करीब 3.6 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। इस खर्च का एक हिस्सा गैस उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले शुल्क के जरिए जुटाने की योजना बताई जा रही है। प्रस्ताव के तहत एलपीजी पर 1.29 रुपये प्रति किलोग्राम और पीएनजी पर 1.43 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर शुल्क लगाया जा सकता है। इससे सरकार को हर साल करीब 1.5 अरब डॉलर का राजस्व मिलने का अनुमान है। हालांकि, सरकार की ओर से इस प्रस्ताव पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो उपभोक्ताओं के गैस बिल में लगभग दो फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है।

नई दिल्ली। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी 'मेटा' को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। लीक हुए गुप्त दस्तावेजों और रिपोर्टों के मुताबिक, कंपनी फर्जी विज्ञापनों और अवैध कंटेंट को बढ़ावा देकर हर साल लगभग 7 अरब डॉलर (करीब ₹58,000 करोड़) कमा रही है। यह भारी रकम मेटा की कुल सालाना कमाई का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा है। सरकार के कड़े रुख के बाद मेटा के अधिकारियों ने इस कमाई की बात स्वीकार की है। दस्तावेजों के अनुसार, मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर रोजाना करीब 15 अरब संदिग्ध विज्ञापन दिखाए जाते हैं, जिनमें फर्जी ऑनलाइन शॉपिंग, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और गैर-कानूनी ऑनलाइन कैसीनो शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यूजर्स द्वारा हर हफ्ते की जाने वाली 1 लाख से अधिक शिकायतों में से 96% को कंपनी ने सिरे से नजरअंदाज कर दिया। एनडीटीवी की जांच में फेसबुक-इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक वीडियो बेचे जाने के खुलासे के बाद भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सख्त कदम उठाया है। मंत्रालय ने मेटा के ग्लोबल पॉलिसी प्रमुख जोएल कापलन सहित शीर्ष अधिकारियों को समन भेजकर जवाब तलब किया है।

ढाका। भारत में रह रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मीडिया से बातचीत पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया है। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि भारत में बैठकर शेख हसीना और उनके सहयोगी बांग्लादेशी जनता के खिलाफ 'जहर उगल रहे हैं'। ढाका ने इसे देश की संप्रभुता पर आघात और 'जुलाई क्रांति' के शहीदों का अपमान बताया है। बांग्लादेश ने अफसोस जताते हुए कहा कि द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर को लेकर भारत को पहले ही आगाह किया गया था, फिर भी इस सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति दी गई। ढाका का कहना है कि 2013 की प्रत्यर्पण संधि के तहत हसीना को सौंपने के उनके बार-बार किए गए अनुरोधों पर भारत ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 'फासीवादी शासन' और जनसंहार के आरोपियों के लिए बांग्लादेश की राजनीति में अब कोई जगह नहीं है। भारत द्वारा शेख हसीना को मीडिया में बोलने का मंच देना दोनों देशों के सामंजस्यपूर्ण संबंधों और बांग्लादेशी जनता की भावनाओं के लिए नुकसानदेह है।

नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया भर में नौकरी छिनने की आशंकाओं के बीच वर्ल्ड बैंक की 'वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026' भारत के लिए राहत भरी तस्वीर लेकर आई है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत जैसे मध्यम आय वाले देशों में AI से केवल 4.5 प्रतिशत मौजूदा नौकरियां प्रभावित होने की आशंका है, जबकि उच्च आय वाले देशों में यह आंकड़ा 14.2 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेटा एंट्री, क्लर्क, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, रूटीन फाइनेंस, अनुवाद और लीगल क्लर्क जैसे दोहराव वाले कार्य AI से सबसे अधिक प्रभावित होंगे। वहीं, डॉक्टर, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, केयरगिवर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, रोबोटिक्स टेक्नीशियन और इंटीरियर डिजाइनर जैसे पेशों की मांग बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा AI कंसल्टेंट, AI स्ट्रेटजी मैनेजर और डेटा-ड्रिवन मार्केटिंग मैनेजर जैसे नए रोजगार भी तेजी से उभरेंगे। वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल के अनुसार, भारत जैसे देशों को महंगे AI मॉडल विकसित करने के बजाय स्थानीय जरूरतों के अनुरूप छोटे और किफायती AI समाधान अपनाने चाहिए। इससे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था में सुधार के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

यूपी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में गुरुवार तड़के भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। कोतवाली क्षेत्र के महूली मोहल्ले में लगभग 100 साल पुराना जर्जर मकान अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे में एक ही परिवार के छह लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार, महूली निवासी प्रमोद श्रीवास्तव का मकान लंबे समय से जर्जर हालत में था। रात करीब दो बजे जब परिवार के सभी सात सदस्य एक कमरे में सो रहे थे, तभी मकान का ढांचा अचानक ढह गया और सभी मलबे के नीचे दब गए। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस व प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और राहत-बचाव दल ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां छह लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों में दंपती, उनका बेटा, बहू और दो मासूम बच्चे शामिल हैं। इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और प्रभावित परिवार को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देशभर में 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की पहचान की है। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने राज्यसभा में बताया कि इन अवैध संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए गए हैं। फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। मंत्री ने बताया कि यूजीसी ने ऐसे संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों, शिक्षा सचिवों व प्रधान सचिवों को पत्र भेजकर इन्हें बंद कराने के लिए कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। जानकारी के अनुसार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक फर्जी विश्वविद्यालय संचालित होने की पहचान की गई है। संसद में सरकार ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े भी साझा किए। बताया गया कि 2025-26 सत्र में सीबीएसई के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में 9,000 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। वहीं, पीएम श्री योजना के तहत देशभर में 13,092 स्कूलों का चयन किया गया है, जिनमें उत्तर प्रदेश के 1,888, मध्य प्रदेश के 944 और बिहार के 904 स्कूल शामिल हैं। सरकार ने उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा में सुधारों को तेज करने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

नई दिल्ली। देश के तेजी से बढ़ते नागरिक उड्डयन क्षेत्र को नई उड़ान देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सात हवाई अड्डों पर 11 नए फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थानों (FTO) की स्थापना के लिए आशय पत्र (LoI) जारी किए। इस नई पहल से भारत की वार्षिक पायलट प्रशिक्षण क्षमता में 750 नए कैडेटों की बढ़ोतरी होगी। इससे न केवल देश का घरेलू प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा, बल्कि भारतीय युवाओं को विदेशों में जाकर ट्रेनिंग लेने की निर्भरता से भी मुक्ति मिलेगी। फिलहाल देश के 63 स्थानों से 41 फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'विकसित भारत' के विजन के तहत देश के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जा रहा है। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते उड्डयन बाजारों में शामिल हो चुका है, और नए संस्थानों की मदद से भविष्य के लिए एक सक्षम व कुशल कार्यबल तैयार किया जा रहा है।

आइए अब नज़र डालते हैं उत्तराखंड की ख़बरों पर-चमोली। उत्तराखंड के चमोली जिले में मौसम के बिगड़े मिजाज को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा 6 अगस्त को क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश, मेघगर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी (अलर्ट) जारी की गई है। इस खतरे के मद्देनजर छात्रों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए जिले के सभी स्कूलों को आज बंद रखने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी गौरव कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी शासकीय, अशासकीय और निजी विद्यालयों (कक्षा 1 से 12 तक) के साथ-साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 अगस्त को अवकाश रहेगा। प्रशासन ने मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आम जनता और यात्रियों से भी एहतियात बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है।

देहरादून। उत्तरखंड की राजधानी देहरादून के क्लेमेंटटाउन थाना क्षेत्र में बुधवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सहारनपुर रोड स्थित महिंद्रा शोरूम के सामने एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन जलकर खाक हो गया। राहत की बात यह रही कि चालक समेत कार में सवार चारों युवक समय रहते बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही क्लेमेंटटाउन पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसे बाद में जली हुई कार को हटाकर सामान्य कराया गया। पुलिस के अनुसार, कार चालक अनस अपने दोस्तों अमन, शादाब और आफताब के साथ बल्लूपुर से ट्रांसपोर्ट नगर जा रहा था। महिंद्रा शोरूम के पास पहुंचते ही कार में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग भड़क उठी। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। गौरतलब है कि एक दिन पहले डोईवाला क्षेत्र में भी चलती कार में आग लगने की घटना सामने आई थी। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने वाहन सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने वन विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय वन सेवा के 19 अधिकारियों के तबादले और नई तैनातियों के आदेश जारी किए हैं। शासन के वन अनुभाग-1 की ओर से जारी आदेश के अनुसार सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। अधिकारियों को जल्द से जल्द नया कार्यभार संभालकर शासन को अनुपालन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। शासन के सचिव सी. रविशंकर द्वारा जारी आदेश के तहत कई प्रमुख वन प्रभागों में उप वन संरक्षकों की नई नियुक्तियां की गई हैं। अमित कंवर को चकराता, वैभव कुमार सिंह को देहरादून, हिमांशु वागड़ी को टिहरी, दीपक सिंह को तराई पूर्वी, पुनीत तोमर को तराई पश्चिमी और जीवन मोहन दगाडे को उत्तरकाशी वन प्रभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, नवीन बैच के कई आईएफसी अधिकारियों को भी विभिन्न वन प्रभागों में पहली महत्वपूर्ण तैनाती मिली है। सरकार का कहना है कि यह फेरबदल वन प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने, प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और विभागीय कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। इस निर्णय के बाद राज्य के विभिन्न वन प्रभागों में कार्यों के बेहतर समन्वय और संरक्षण गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

देहरादून। उत्तराखंड के लाखों कर्मचारियों, पेंशनर्स और औद्योगिक संस्थानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पृथक क्षेत्रीय एवं जिला कार्यालयों की स्थापना और सुविधाओं के विस्तार के रास्ते खुल गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बेहद सकारात्मक रुख अपनाया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में आश्वस्त किया है कि उत्तराखंड के सुझावों और मांगों को गंभीरता से संज्ञान में लिया गया है। ईपीएफओ के मानकों और नीतियों के अनुरूप राज्य में नए कार्यालयों की स्थापना और मौजूदा ढांचे के उन्नयन पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में ईपीएफओ सुविधाओं के विस्तार से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पीएफ व पेंशन संबंधी कार्यों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और सेवाएं बेहद सुलभ होंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार जल्द ही उत्तराखंड के हितों में बड़ा और सकारात्मक निर्णय लेगी।

देहरादून। चारधाम यात्रा को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने नई तकनीकी पहल शुरू की है। अब बदरीनाथ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को मौसम, सड़क बंद होने, वैकल्पिक मार्ग और यातायात की स्थिति की रीयल टाइम जानकारी अत्याधुनिक एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन के माध्यम से मिलेगी। इसके लिए भद्रकाली और मलेथा (श्रीनगर) में 16×10 फीट आकार की बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही हैं। करीब 68 लाख रुपये की लागत वाली इस परियोजना का जिम्मा लोक निर्माण विभाग के विद्युत यांत्रिकी खंड, ऋषिकेश को सौंपा गया है। विभाग के अनुसार टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसी माह के अंत तक स्क्रीन स्थापित कर संचालन शुरू करने का लक्ष्य है। बरसात के मौसम में भूस्खलन, चट्टान गिरने और खराब मौसम के कारण यात्रा मार्ग अक्सर बाधित हो जाता है। ऐसे में कई श्रद्धालु बिना जानकारी के आगे बढ़कर घंटों जाम या बंद रास्तों में फंस जाते हैं। नई व्यवस्था के तहत प्रशासन की चेतावनियां, मौसम अपडेट और मार्ग संबंधी निर्देश तुरंत स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। अधिकारियों का मानना है कि यह पहल चारधाम यात्रा को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और तकनीक आधारित बनाएगी तथा आपदा की स्थिति में यात्रियों तक समय पर जरूरी जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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