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उत्तराखण्डः नगर निगम देहरादून में होर्डिंग और यूनिपोल की टेंडर प्रक्रिया में हुए 300 करोड़ के घोटाले का मामला! हाईकोर्ट ने सरकार, निगम और जिलाधिकारी से मांगा जवाब, जानें क्या है पूरा मामला

Uttarakhand: Case of Rs 300 crore scam in the tender process of hoardings and unipoles in Dehradun Municipal Corporation! High Court seeks reply from the government, corporation and District Magistra

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगर निगम देहरादून में होर्डिंग और यूनीपोल में हुई टेंडर प्रक्रिया में हुए 300 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार, नगर निगम व जिलाधकारी देहरादून को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 जुलाई की तिथि नियत की है। बता दें कि देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पिछले 10 वर्षों में होर्डिंग व यूनिपोल के टेंडरों में हुई अनियमिताओं से नगर निगम देहरादून को 300 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हुई है। याचिका में कहा गया है कि 2019 में नगर निगम द्वारा एक सर्वे कमेटी बनाई गई, इसने 325 अवैध होर्डिंग की रिपोर्ट दी। किंतु आजतक यह नहीं बताया गया कि अवैध होर्डिंग का टेंडर कौन कर रहा है? जो भी कंपनियां अवैध होर्डिंग बेच रही थी, उस अवैध राजस्व वसूली पर नगर निगम ने अभी तक क्या कार्यवाही की है।