उत्तराखण्डः मानक विरूद्ध कटों और सड़क दुर्घटनाओं का मामला! सीएम कार्यालय ने लिया संज्ञान, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश

हल्दूचौड़/देहरादून। हल्दूचौड़-गौरापड़ाव राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने मानक विरुद्ध कटों और लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष जोशी द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजे गए शिकायती पत्र पर उनके अपर निजी सचिव जगदीश चंद्र कांडपाल ने त्वरित संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना निदेशालय एवं संबंधित अधिकारियों को तत्काल जनहित में कड़ी कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और अवैध कटों की तत्काल समीक्षा व बंदी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है, जिससे अब लापरवाह ठेकेदारों और अधिकारियों पर गाज गिरने की संभावना बढ़ गई है।
मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार निर्माण एजेंसियों को हल्दूचौड़ से गोरापाड़व तक के 15 किलोमीटर के खंड में बने 15 गैर-मानक कटों की सूची एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। इन कटों में सड़क चौड़ाई, सर्विस रोड, स्पीड ब्रेकर, रिफ्लेक्टर और संकेत बोर्ड सहित सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय नहीं किए गए हैं। सचिव कांडपाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत तारीख, स्थान और दुर्घटना विवरण को ध्यान में रखते हुए अवैध कट तुरंत बंद करवाए जाएं और गंभीर लापरवाही पर ठेकेदार एजेंसियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। दरअसल 17 जुलाई को एक परिवार के स्कूटी से कट पार करते समय ट्रक की चपेट में आने से युवक कन्नू सिंह सम्मल की मौत हुई और उनकी पत्नी व दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इससे दो दिन पूर्व ही व्यापारी दीपक जोशी की तेज रफ्तार वाहन टक्कर में मृत्यु हुई थी। इन दुर्घटनाओं को देखते हुए पीयूष जोशी ने उपरोक्त घटनाओं व सरकार की उदासीनता को आधार बनाकर उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग को भी विस्तृत शिकायत पत्र भेजा है। उन्होंने मुख्यमंत्री और मानवाधिकार आयोग दोनों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आमजन की जान की रक्षा अब प्राथमिकता बनेगी।