उत्तराखंड: चावल घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

 उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 600 करोड़ रुपये के कथित चावल घोटाला मामले में सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर करने के निर्देश दिये हैं। हल्द्वानी निवासी गोपाल चंद्र बनवासी की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया उधमसिंह नगर जिले में वर्ष 2016 और 2017 में 600 करोड़ रूपये का चावल घोटाला सामने आया था। चार सदस्यीय विशेष अन्वेषण दल (एसआईटी) की रिपोर्ट में घोटाले की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट में सरकार से इस प्रकरण की विस्तृत जांच की मांग की गयी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इसके बावजूद सरकार की ओर कोई इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चावल खरीद योजना के तहत इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से इस मामले की विस्तृत जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गयी। अदालत ने अंत में सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में सात नवम्बर को सुनवाई होगी।