सुप्रीम कोर्ट ने आज मणिपुर हिंसा मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से तीन मुख्य बिंदुओं को लेकर जवाब मांगा। कोर्ट ने राज्य में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हो रही हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने बेघर और हिंसा प्रभावित लोगों को दोबारा बसाने, सुरक्षाबलों की तैनाती और कानून व्यवस्था की जानकारी भी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 10 जुलाई तय की है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और मणिपुर सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जजों को बताया कि राज्य में स्थिति धीरे-धीरे ठीक हो रही हैं। गौरतलब है कि एक दिन पहले दो कुकी संस्थाओं ने मणिपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाए अवरोध हटा लिए थे। दोनों ही पक्षों ने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में शांति और सौहार्द लौटाने के लिए अपील की थी, जिसके बाद यह कदम उठाए गए।
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