गरीबों के अपने घर का सपना पूरा! मुख्यमंत्री सैनी ने लाभार्थियों को दिया नायाब तोहफा

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हजारों गरीब परिवारों को उनके सपनों का घर सौंपते हुए लाभार्थियों को ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत आवंटन पत्र और ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ के अंतर्गत अंतरिम मलकीयत प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में कोई भी गरीब परिवार बेघर नहीं रहेगा, यह डबल इंजन सरकार का संकल्प है।

सैनी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जगाधरी के सेक्टर-23 में 1144 लाभार्थियों को अंतरिम मलकीयत प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही, ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0’ के तहत 58 गांवों के 3884 लाभार्थियों को प्लॉटों के आवंटन पत्र भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि घर एक सपना है, एक भरोसा है, एक सुरक्षा कवच है। प्रदेश सरकार ने सपनों को हकीकत में बदला है और आज ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ के तहत अंतरिम मलकीयत प्रमाण पत्र सिर्फ एक मालिकाना हक का दस्तावेज नहीं है, यह एक नई सुबह, एक नई शुरुआत का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने लोगों से किया वादा निभाया, जमीन दी और उस पर अपना घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी है। यह सब इसलिए संभव हो पाया है, क्योंकि आज केंद्र व हरियाणा में डबल इंजन सरकार है। जो योजनाएं दिल्ली में बनती हैं, उन्हें पूरी निष्ठा और गति के साथ हरियाणा के हर घर तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही, हरियाणा सरकार अपनी तरफ से कुछ और सेवाएं अथवा सुविधाएं जोड़कर उस योजना का लाभ डबल कर देती है।

उन्होंने कहा कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्रथम चरण में 14 शहरों के 15,256 परिवारों को 30-30 गज के प्लॉट दिए जा चुके हैं। इन प्लॉटों पर मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी- 2.0 के तहत 2 लाख 50 हजार रुपये की सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया है। इसी प्रकार, गांवों में भी प्लॉट व सब्सिडी की व्यवस्था की है। ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के दूसरे चरण के तहत 561 गांवों में 1 लाख 58 हजार आवेदकों को प्लॉट आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए ‘प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण’ के तहत 1 लाख 38 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही, ‘स्वच्छ भारत मिशन’ के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये तथा मनरेगा के तहत 90 दिन की अकुशल मजदूरी देने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गांवों में ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण’ के तहत 69,150 घरों का निर्माण किया जा चुका है तथा 579 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसी प्रकार शहरों में भी ‘प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी’ के तहत 77,900 घरों का निर्माण करवाया है तथा 1650 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। कार्यक्रम में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री  कृष्‍ण कुमार बेदी, विधायक शक्ति रानी शर्मा और पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल सहित वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे।