हरियाणा का पहला निगम बना एचवीपीएनएल, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी-2025 से ग्रुप-ए अभियंताओं के तबादले पूर्ण

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक नई पहल की है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को जानकारी देते हुए कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी-2025 के तहत हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) ने ग्रुप-ए श्रेणी के कार्यकारी अभियंताओं के ऑनलाइन तबादले सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। विज ने बताया कि एचवीपीएनएल राज्य का पहला निगम है, जिसने ग्रुप-ए स्तर पर पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी ट्रांसफर प्रक्रिया को लागू किया है। इस पहल के तहत कुल 18 कार्यकारी अभियंताओं का तबादला किया गया। खास बात यह रही कि सभी अधिकारियों को उनकी पसंद के अनुसार कार्यस्थल आवंटित किया गया और उन्होंने अपने-अपने नए स्टेशनों पर कार्यभार भी संभाल लिया है।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस नीति से सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। अधिकारियों को अपनी पसंद के अनुसार कार्यस्थल मिलने से वे न केवल संतुष्ट हैं, बल्कि और अधिक उत्साह के साथ काम करने के लिए प्रेरित भी हुए हैं। इससे कार्य संस्कृति में सुधार होगा और निगम की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि अब इसी तर्ज पर ग्रुप-बी और ग्रुप-सी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इससे अन्य कर्मचारियों को भी अपनी पसंद के कार्यस्थल पर काम करने का अवसर मिलेगा। विज ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी के पास अतिरिक्त चार्ज है, तो उसे रिक्त पद मानते हुए ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव में शामिल किया जाएगा। अनिल विज ने बताया कि निकट भविष्य में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन), दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) और हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल) में भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी-2025 लागू करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि तबादला प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, सरल और जवाबदेह बने, ताकि कर्मचारियों और अधिकारियों दोनों का विश्वास मजबूत हो और प्रशासनिक कार्यकुशलता में भी इजाफा हो। यह पहल हरियाणा में ई-गवर्नेंस और डिजिटल ट्रांसपेरेंसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे आने वाले समय में अन्य विभाग भी सीख लेकर अपनी नीतियों में सुधार कर सकेंगे।