हरियाणा सरकार की डीबीटी योजनाओं से अब तक 1.06 लाख करोड़ रुपये का सीधा लाभ हस्तांतरित
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने अपनी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजनाओं के माध्यम से अब तक 1.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की है। वित्त वर्ष 2024-25 में ही 14.82 करोड़ लेन-देन के माध्यम से 2.78 करोड़ लाभार्थियों को 17,824.10 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। यह जानकारी आज यहाँ मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई डीबीटी सलाहकार बोर्ड की चौथी बैठक में दी गई। मुख्य सचिव कहा कि इससे न केवल लाखों नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से लाभ सुनिश्चित हुआ है बल्कि फर्जी और डुप्लीकेट लाभार्थियों की संख्या में भी खासी कमी आई है। इस उपलब्धि से रिसाव पर अंकुश लगाने और जवाबदेही बढ़ाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर होती है।
अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित नोडल अधिकारी राज्य डीबीटी पोर्टल पर लाभार्थी डेटा को नियमित रूप से अपडेट करें। साथ ही, पीपीपी व आधार विवरण का सुचारू एकीकरण भी सुनिश्चित किया जाए ताकि सेवा वितरण में दक्षता, सटीकता और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। बैठक में बताया गया कि अब तक 36.75 लाख संभावित फर्जी या डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें प्रणाली से हटाया गया है, जिससे राज्य सरकार को सीधी बचत हुई है। वर्ष 2014-15 से अब तक डीबीटी से कुल 10,187.13 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत हुई है। अब तक 26 विभागों द्वारा 156 डीबीटी योजनाएं राज्य पोर्टल पर अपलोड की गई हैं, जिनमें 96 राज्य योजनाएं तथा 60 केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) शामिल हैं। बैठक में सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपमा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रधान सचिव डी. सुरेश, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
