मुख्यमंत्री सैनी ने 'एक साल घणा कमाल' कार्यक्रम में उपलब्धियां गिनाईं! बोले- "जापानी कंपनियों से 5 हजार करोड़ निवेश का एमओयू

पंचकूला। हरियाणा विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है. शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, पानी, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, युवा, गरीब, मध्यम वर्ग, दुकानदार, व्यापारी हर वर्ग को बड़े स्तर पर लाभ मिला है। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन भी अब तीन हजार रुपये से बढ़ाकर 3200 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा हरियाणा के विभिन्न जिलों और जीटी रोड बेल्ट में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप के लिए किसानों से जमीन आमंत्रित भी की गई है, जिससे प्रदेश में रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। यह जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर आज, शुक्रवार को पंचकूला सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में दी। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता, कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा समेत अन्य नेता और प्रदेश के मुख्य सचिव मौजूद रहे।  इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सभी जिलों में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रमों में किया गया। 

 मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "वह हाल ही में जापान यात्रा से लौटे हैं। बताया कि जापान दौरे के दौरान 9 जापानी कंपनियों ने हरियाणा में लगभग 5 हजार करोड़ रुपये के निवेश करने को रजामंद होते हुए एमओयू साइन किए हैं। इससे हरियाणा के 15 हजार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है. इसके अलावा, उद्योगपतियों और कंपनियों ने तंजानिया, केन्या, रवांडा आदि अफ्रीकी देशों का दौरा किया और तंजानिया में तो उद्योग भी स्थापित कर लिए हैं। सीएम ने कहा कि "पिछले दिनों 13 प्रगतिशील किसानों का एक दल कृषि मंत्री के नेतृत्व में केन्या गया, जहां कृषि की संभावनाओं और फूलों की खेती करके वहां से अन्य देशों में एक्सपोर्ट करने का खाका तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि "सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं का ही परिणाम है कि आज हरियाणा देश-विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। 'हरियाणा स्टार्टअप नीति 2022' के तहत आज राज्य में 9500 से अधिक स्टार्टअप हैं. प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं. इनके अलावा 250 से अधिक फॉर्च्यून-500 कंपनियां भी यहां हैं। गुरुग्राम आज आईटी और स्टार्टअप्स का वैश्विक केंद्र बन चुका है।  'ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट' के रूप में गुरुग्राम में एक हजार एकड़ की टाउनशिप बन रही है। नारनौल में लॉजिस्टिक हब, हिसार में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सोहना में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क विकसित किया जा रहा है। 

 मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि "उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार हैं। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' का एक इको-सिस्टम तैयार किया है। प्रोत्साहन योजनाओं का परिणाम है कि प्रदेश में पिछले 11 सालों में 12,20,872 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का पंजीकरण हुआ है, जिनमें 28,377 करोड़ 59 लाख रुपये का निवेश हुआ है। आईएमटी खरखौदा में मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट शुरू होने जा रहा है. इसमें 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और 10 हजार रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सीएम ने कहा कि "सुजूकी का मोटरसाइकिल प्लांट लगाया जा रहा है, जिसमें 1466 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 2 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा, यूनो मिंडा ग्रुप का एलॉय व्हील्स प्लांट भी बनने जा रहा है, जिसमें 2 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और 2500 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान अलग अलग जिलों से पहुंचे गरीब लोगों को एक सौ गज प्लॉट का आवंटन भी किया। इस दौरान सभी महिलाओं और पुरुषों को मंच पर बुलाकर उन्हें प्लॉट आवंटन का अधिकार पत्र सौंपा। 

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा सरकार की कॉफी टेबल बुक लॉन्च की। इसके साथ ही राज्य सरकार की उपलब्धियों की पुस्तिका भी लॉन्च की।  मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर कहा कि "सेवा-साहस-समर्पण का एक वर्ष पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि "किसान, गरीब, युवा और महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। स्पष्ट नीति और साफ नीयत के साथ प्रदेश में तीन गुणा गति से विकास हो रहा है. सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना से सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का सरकारी नौकरी 'भर्ती पारदर्शिता मॉडल' पूरे देश में एक मिसाल बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि "वंचित अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार दिया। इससे इन जातियों के लिए सरकारी नौकरियों, पंचायत व स्थानीय निकायों के चुनावों में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। पिछड़ा वर्ग-बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है. सरपंच पद के लिए 5 प्रतिशत और अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इसके अलावा सरकार ने प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए 1700 गांवों में आवा-पजावा जमीन का अधिकार पत्र दिया, जिससे उनके काम में कोई बाधा नहीं आएगी। प्रजापति समाज के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है।