बड़ी खबरः प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला! सभी सरकारी-प्राइवेट दफ्तरों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य, कंस्ट्रक्शन मजदूरों के खातों में भेजे जाएंगे 10,000 रुपये

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। इस दौरान सभी सरकारी व प्राइवेट दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं सरकार ने दिल्ली में निर्माण कार्य पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित सभी रजिस्टर्ड और वेरिफाइड निर्माण मजदूरों के खातों में 10 हजार रुपये भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण ग्रैप-4 लागू है। लेबर डिपार्टमेंट ने कहा कि 18 दिसंबर से राष्ट्रीय राजधानी में ऑफिसों और बिजनेस संस्थानों में सिर्फ 50 प्रतिशत अटेंडेंस की इजाजत होगी, जबकि बाकी स्टाफ घर से काम करेगा। ऑफिसों को फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स शुरू करने के लिए भी कहा गया है। जेल, स्वास्थ्य सेवाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिजली और अन्य जरूरी डिपार्टमेंट सहित आवश्यक सेवाओं को इन पाबंदियों से छूट दी गई है। वहीं श्रम विभाग ने यह भी कहा कि सभी रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ग्रैप पाबंदियों के कारण कंस्ट्रक्शन बंद रहने की अवधि के दौरान काम के नुकसान के लिए मुआवजे के तौर पर 10,000 रुपये मिलेंगे। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब बुधवार सुबह दिल्ली की हवा की क्वालिटी में थोड़ा सुधार हुआ है। दिल्ली का ओवरआल एक्यूआई 328 रिकॉर्ड किया गया, जो अभी भी बहुत खराब कैटेगरी में है।