गैस सप्लाई में लापरवाही? गैस नहीं मिल रही?WhatsApp पर शिकायत करें,पहचान रहेगी पूरी तरह गुप्त,7 QRT टीमें गठित,4 FIR दर्ज, सैकड़ों सिलेंडर हो चुके हैं जब्त!

नैनीताल, 04 अप्रैल 2026। जिले में एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने और शत-प्रतिशत होम/स्पॉट डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशों के तहत सभी उपजिलाधिकारियों, गैस एजेंसियों के क्षेत्रीय अधिकारियों और पूर्ति विभाग के अधिकारियों को शामिल करते हुए 7 त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT) का गठन किया गया है। ये टीमें लगातार गैस एजेंसियों का निरीक्षण कर मांग, आपूर्ति और वितरण व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे पारदर्शी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
जिला प्रशासन द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1077, दूरभाष नंबर 08942-231179, 05842-231178 और व्हाट्सएप नंबर 8272080884 पर शनिवार को एलपीजी आपूर्ति से जुड़ी कुल 45 शिकायतें दर्ज की गईं। इन शिकायतों को संबंधित गैस एजेंसियों तक तत्काल पहुंचाकर उनका समाधान कराया गया। प्रशासन का कहना है कि शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए डिजिटल माध्यमों का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है।
प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 3 अप्रैल 2026 को जिले में 7709 घरेलू और 112 व्यावसायिक सिलेंडर प्राप्त हुए, जबकि 8115 घरेलू उपभोक्ताओं और 439 व्यावसायिक उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। वर्तमान में जिले में 5916 घरेलू और 1989 व्यावसायिक गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, जिससे आने वाले दिनों में आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में मदद मिलेगी।
प्रशासन की सख्ती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि QRT टीमों द्वारा अब तक 85 गैस एजेंसियों, 95 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और 90 डिलीवरी वाहनों का औचक निरीक्षण किया जा चुका है। इस दौरान अनियमितताओं के मामलों में 4 एफआईआर दर्ज की गईं, जबकि 12 घरेलू, 28 व्यावसायिक और 22 छोटे सिलेंडर के साथ एक पिकअप वाहन भी जब्त किया गया है।
अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने जानकारी दी कि पिछले 24 घंटे में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इंडेन गैस से जुड़े 25 उपभोक्ताओं ने बुकिंग के बाद भुगतान करने के बावजूद गैस आपूर्ति न मिलने की शिकायत दर्ज कराई। इन समस्याओं के समाधान के लिए जिला पूर्ति अधिकारी, इंडेन सेल्स अधिकारी और सभी गैस एजेंसी प्रबंधकों को शामिल करते हुए एक समन्वय व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जहां शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है।
इसके अलावा, कुमाऊं मंडल विकास निगम के स्तर पर हल्द्वानी के सरस मार्केट में एक नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है, जो पूरे कुमाऊं क्षेत्र में गैस आपूर्ति की निगरानी कर रहे हैं। अब उपभोक्ताओं के नाम वाली पर्ची के आधार पर वाहनों के माध्यम से गैस वितरण किया जा रहा है, जिससे पहले बुकिंग और भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को प्राथमिकता मिल सके।
इंडेन गैस सर्विस ने 4 अप्रैल 2026 से “First In-First Out (FIFO)” नीति लागू कर दी है, जिसके तहत बुकिंग की तिथि के अनुसार चरणबद्ध तरीके से गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है। इससे वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता आने की उम्मीद है।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें गैस की कालाबाजारी, डायवर्जन या अवैध रिफिलिंग जैसी कोई भी गतिविधि दिखाई दे, तो वे तुरंत जारी हेल्पलाइन नंबरों या व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दें। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।