उत्तराखण्डः नगर पंचायत में कथित वित्तीय घोटालों पर हाईकोर्ट सख्त! फर्जी बिलों और अनियमितताओं के आरोपों पर सरकार से मांगा जवाब, दो सप्ताह में पेश करनी होगी विस्तृत रिपोर्ट

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में ऋषिकेश के नगर पंचायत जोख में अधिकारियों द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं को लेकर दायर नहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से 2 सप्ताह में मामले की विस्तृत जानकारी कोर्ट में पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। बता दें कि शुभम झा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ऋषिकेश की नगर पंचायत जोख में अधिकारियों द्वारा फर्जी बिल व दस्तावेजों के आधार पर वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं। जिसके सम्बंध में उनके द्वारा अगल-अलग माध्यम से कम्प्लेंट फाइल कर घोटाले में शामिल दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब उसके द्वारा वित्तीय घोटाले की शिकायत की गई तो उसके साथ मारपीट की गई। जिसकी रिपोर्ट तक दर्ज नही की गई। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से प्रार्थना की है कि नगर पंचायत में किए गए वित्तीय घोटालों में शामिल लोगों के जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए।