उत्तराखण्डः सरकार के फैसले पर गरमाई सियासत! भाजपा ने किया स्वागत, विरोध में खुलकर सामने आई कांग्रेस
देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर सरकार के आदेश पर अब राजनीति तेज हो गई है। जहां एक ओर बीजेपी और सरकार इसे अच्छा कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इस निर्णय का जमकर विरोध किया है। सरकारी कर्मचारी भी इसको लेकर कोई टिप्पणी करने से बचते नजर आ रहे हैं।
उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे, इसको लेकर सरकारी आदेश जारी किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में राज्य कर्मचारियों की भागीदारी को उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा कि आरएसएस ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो राष्ट्रवाद के लिए काम करती है। कर्मचारियों को इन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अनुमति देना एक अच्छा कदम है। कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने कहा कि आरएसएस के कार्यक्रमों में राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना सिखाई जाती है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी आरएसएस से जुड़े रहे।
उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करती है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट है। सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता है। उन्होंने कहा कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का मदर ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि जो कर्मचारी भाजपा की विचारधारा का होगा वह इसका समर्थन करेगा, लेकिन कर्मचारियों की सर्विस बुक में यह लिखा हुआ है कि वह इन-इन कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि अगर इसके बावजूद भी कर्मचारी इसका समर्थन करते हैं तो हम उनका भी विरोध करते हैं।
