उत्तराखंड: एलपीजी गैस की जमाखोरी पर सख्ती, प्रदेशभर में चलेगा छापेमारी व स्टॉक जांच अभियान,मुख्य सचिव ने दिए निर्देश
देहरादून। उत्तराखंड में एलपीजी गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गैस की अवैध बिक्री और जमाखोरी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए प्रदेशभर में नियमित छापेमारी, स्टॉक जांच और निगरानी अभियान चलाया जाएगा।
सचिवालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य में एलपीजी गैस की उपलब्धता पर लगातार नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि आम उपभोक्ताओं को किसी भी स्थिति में गैस की कमी का सामना नहीं करना चाहिए। बैठक में पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रदेश में वर्तमान समय में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। अधिकारियों ने अब तक की गई छापेमारी, अवैध गतिविधियों पर दर्ज मामलों और एफआईआर का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों में गैस आपूर्ति की स्थिति पर नियमित फीडबैक लें और किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि बाजार में कृत्रिम संकट पैदा न हो सके। सरकार के इस सख्त रुख से साफ है कि आम जनता को राहत देने और आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। आने वाले दिनों में अभियान तेज होने से कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कसने की उम्मीद है।
