उत्तराखण्डः कैबिनेट बैठक में 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर! महक क्रांति नीति को मिली मंजूरी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में धामी मंत्रिमंडल ने राज्य में महक क्रांति नीति तैयार किए जाने को मंजूरी दे दी है। बता दें कि राज्य में लंबे समय से महक क्रांति नीति तैयार करने की चर्चा चल रही थी, जिसकी मुख्य वजह यही है कि सौगंध पौधा केंद्र की ओर से लगातार रिसर्च किया जा रहा है। साथ ही हाल ही में सौगंध पौधा केंद्र की ओर से तिमरु से परफ्यूम भी तैयार किया गया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी अधिक पसंद आया था। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सगन्ध फसलों के उत्पादन को बढ़ाने और इसके इस्तेमाल को बढ़ाए जाने पर जोर देना चाहती है। इसके लिए राज्य सरकार ने तमाम पहलुओं को शामिल करते हुए महक क्रांति नीति तैयार करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में सगन्ध खेती को स्थापित किया जा सके।
कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु
1- उत्तराखंड में महक क्रांति नीति को मिली मंजूरी। इस योजन को 2026 से 2036 तक योजना चलेगी। 91 हज़ार किसानों को इससे लाभ मिलेगा। इसमें सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
2- उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के ढांचे में किया गया संशोधन। अधीनस्थ कारीगरों के लिए 24 पद और सुधारात्मक विंग के लिए 3 पदों के सृजन को मिली मंजूरी।
3- पीएम आवास योजना के तहत रुद्रपुर में बनाए गए 1872 EWS मकानों में लगात धनराशि से अधिक धनराशि खर्च हुई है। ऐसे में इन आवासों को बनाने में खर्च हुई अतिरिक्त 27.85 करोड़ रुपए को राज्य सरकार वहन करेगी।
4- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड की ओर से वर्तमान समय में पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत 5 फ्री शैक्षिक टीवी चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है। इसके लिए Central Institute of Education Technology (CIET) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (N.CERT) नई दिल्ली और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (S.CERT) उत्तराखण्ड के बीच एमओयू किया गया है। ऐसे में इस कार्यक्रम को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए धामी मंत्रिमंडल ने आठ पदों को सृजन करने की मंजूरी दे दी है।
5- उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली 2012 में संशोधन को मिली मंजूरी।
6- समाज कल्याण विभाग के तहत दिव्यांग युवक-युवती से विवाह करने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 25000 से बढ़कर 50000 किया गया।
