दून विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितता के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई 

दून विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताएँ किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई । मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने   राज्य सरकार , विश्विद्यालय प्रशासन एवं अन्य को नोटिस जारी कर 1 दिसंबर तक जवाब देने को  को कहा है। मामले  की अगली सुनवाई के 1 दिसंबर को की जाएगी ।

जानकारी के मुताबिक  देहरादून की समाजसेविका अनु पंत ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की । जिसमे बताया गया कि वर्ष 2014 से 2016 तक विश्विद्यालय में अनेक वित्तीय अनिमिताए पाई गई थी। विश्व विद्यालय द्वारा की गई क्रय विक्रय प्रक्रिया में किसी भी  तरह की पारदर्शिता नही अपनाई गई । बताया गया आवश्यकता से  अधिक कुर्सी मेज ख़रीदे गये। जिससे संस्थान एवं राज्य सरकार को आर्थिक क्षति पहुंची। याचिकाकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से राज्य सरकार के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया।   सरकार द्वारा 2017 में  इसकी  जांच की और अन्यमिताओ की पुष्टी हो गई है। अनियममिताओ की पुष्टि हो जाने के बाद संस्थान या राज्य सरकार द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नही की। याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में कोर्ट से  दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही है।