हल्द्वानी: बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद सुप्रीम फैसले पर प्रशासन का फोकस, तेज की तैयारियां, सभी विभागों को दिया अल्टीमेटम
हल्द्वानी/नैनीताल
बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। प्रशासन ने भारतीय रेलवे, नगर निगम, जिला विकास प्राधिकरण, ग्राम्य विकास विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कैंप कार्यालय हल्द्वानी में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के समयबद्ध और प्रभावी अनुपालन पर विशेष जोर दिया। बैठक में रेलवे अधिकारियों से प्रकरण से संबंधित विस्तृत जानकारी भी ली गई।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त हो, सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर निर्धारित समयसीमा में अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि न्यायालय एवं शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण विजयनाथ शुक्ला, सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी, नगर आयुक्त परितोष वर्मा, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी, तहसीलदार कुलदीप पाण्डे, डीआरएम रेलवे (वीसी के माध्यम से) सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
