गुड़ मॉर्निंग इंडिया: बीरभूम हिंसा की जांच में जुटी CBI, अंबानी ने डायरेक्टर का पद छोड़ा! सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्णय पर लगाई मुहर

नमस्कार दोस्तो, गुड़ मॉर्निंग इंडिया लेकर आवाज 24x7 फिर आपके सामने प्रस्तुत है। आज के प्रमुख कार्यक्रमों पर नजर डालते हैं। आज इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत होगी, इसमें पहला मैच KKR और चेन्नई के बीच होगा। वहीं आज हिमाचल में अटल टनल के पास देश की पहली स्नो मैराथन होगी, इसमें 150 रनर हिस्सा लेंगे। उधर आज एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2022 हैदराबाद में शुरू होगा। 
अब अभी तक कि बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। विगत दिवस योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार यूपी के CM की शपथ ली। केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक डिप्टी सीएम बने हैं। 32 साल के दानिश आजाद इकलौते मुस्लिम चेहरे हैं। 5 मंत्री ऐसे हैं, जो न विधायक हैं और न MLC। यानी इन्हें अगले 6 महीने में सदन पहुंचना होगा। कैबिनेट में 5 महिलाएं हैं। 52 में से 31 मंत्री नए हैं। श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थ नाथ और मोहसिन रजा की छुट्‌टी कर दी गई।
उधर पंजाब के CM भगवंत मान ने कहा है कि अब विधायकों को एक ही टर्म की पेंशन मिलेगी, चाहे उन्होंने कितनी भी बार चुनाव जीता हो। मान ने कहा कि विधायक सेवा के नाम पर राजनीति में आते हैं तो फिर लाखों की पेंशन देना जायज नहीं है। पंजाब में कई विधायक सवा 3 लाख रुपए तक पेंशन ले रहे हैं। नए नियम से उन्हें 75 हजार रुपए ही मिलेंगे।
इधर पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 8 लोगों को जिंदा जलाने की जांच CBI ने अपने हाथ में ले ली है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI की टीम रामपुरहाट पहुंची। टीम को 7 अप्रैल तक कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है। फोरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लोगों को जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह पीटा गया। उनके शवों पर धारदार हथियारों से मारे जाने के निशान भी मिले हैं।
उधर रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) के चेयरमैन अनिल अंबानी ने शुक्रवार रात रिलायंस पावर और रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर का पद छोड़ दिया। SEBI ने उन्हें किसी भी लिस्टेड कंपनी से दूर रहने को कहा था।
अब उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालते हैं। प्रदेश में एक अप्रैल से प्रारंभ हो रही गेहूं की खरीद के दौरान भुगतान को लेकर किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। गेहूं के मूल्य का भुगतान हर हाल में एक सप्ताह के भीतर करना होगा। भुगतान आनलाइन माध्यम से सीधे किसानों के खातों में होगा। सरकार ने इस संबंध में क्रय एजेंसियों को निर्देश दिए हैं।
उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयुष और एलोपैथिक डॉक्टर, दोनों ही समान वेतन के हकदार हैं। राज्य सरकार इनमें भेदभाव नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए उत्तराखंड सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत नियुक्त करीब 300 आयुष चिकित्सक लाभान्वित होंगे।