नैनीताल जिला बार समारोह में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल का सम्मान, लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण का लक्ष्य

District Magistrate Lalit Mohan Raiyal honored at Nainital District Bar function, aiming for speedy disposal of pending cases

नैनीताल में जिला बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक गरिमामय अभिनंदन समारोह में जिलाधिकारी Lalit Mohan Rayal सहित न्यायिक अधिकारियों का सम्मान किया गया। बार सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में अधिवक्ताओं और प्रशासन के बीच समन्वय तथा न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया।


कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी रयाल ने कहा कि नैनीताल बार का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है और यहां के अधिवक्ता सदैव न्याय और जनहित के पक्ष में मजबूती से खड़े रहे हैं। उन्होंने अधिवक्ता पेशे को चुनौतीपूर्ण बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में कार्य करने वालों को अन्याय के विरुद्ध निर्भीक होकर आवाज उठानी पड़ती है। उन्होंने यह भी कहा कि नैनीताल जैसे महत्वपूर्ण जनपद में सेवा देना प्रशासनिक अधिकारियों के लिए उपलब्धि के समान है और अधिवक्ताओं व प्रशासन का साझा उद्देश्य जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवत प्रसाद और सचिव दीपक रूवाली ने जिलाधिकारी द्वारा विशेष रूप से राजस्व न्यायालयों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए लिए गए त्वरित और सकारात्मक निर्णयों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जारी किए गए लिखित आदेशों से लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी आएगी और आम जनता को राहत मिलेगी।
जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर संज्ञान लेते हुए आवश्यक लिखित निर्देश जारी कर दिए गए हैं और संबंधित अधिकारियों को उनका पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जनपद के राजस्व न्यायालयों में 7,500 से अधिक प्रकरण लंबित हैं। प्रशासन ने आगामी तीन महीनों में इनकी संख्या घटाकर लगभग 2,000 तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बन सके।
अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने भी आश्वस्त किया कि अधिवक्ताओं की मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी नवाजिश खालिक सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित रहे।
समारोह के दौरान बार पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी का अभिनंदन करते हुए प्रशासन और विधि समुदाय के बीच सहयोग की भावना को और सुदृढ़ करने का संकल्प दोहराया।