बिग ब्रेकिंग:अब अंतर्राज्यीय और दूसरे राज्यों में आने जाने पर नही होगी कोई पाबंदी गृह सचिव ने दिए निर्देश

पूरे भारत मे लॉक डाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई  जिसके बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने को लेकर गाइडलाइंस भी जारी होती रही ,अनलॉक 3 की गाइडलाइंस में एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए थे उन्हें अब राज्यो को हटाना होगा यानी अब एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान और यात्रियों की आवाजाही पर कोई रोक नही होगी ना ही किसी ई परमिट,या किसी अनुमति की आवश्यकता होगी।केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्य मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर लोगों और वाहनों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, पत्र में कहा गया है कि ऐसा कोई भी प्रतिबंध गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सीधा उल्लंघन होगा।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्य मुख्य सचिवों को लिखे अपने पत्र में कहा है कि अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर लोगों और वाहनों की आवाजाही पर स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध आपूर्ति श्रृंखलाओं यानी सप्लाई चेन को प्रभावित कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधि और रोजगार में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है.अनलॉक-3’ के दिशा-निर्देशों की ओर ध्यान दिलाते हुए भल्ला ने कहा कि ऐसी पाबंदियों से माल और सेवाओं के अंतरराज्यीय आवागमन में दिक्कतें पैदा होती हैं और इससे आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ता है। इस वजह से आर्थिक गतिविधि या रोजगार में अवरोध पैदा होता है,उन्होंने पत्र में कहा कि ‘अनलॉक’ के दिशा-निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि व्यक्तियों या सामान के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि पड़ोसी देशों के साथ समझौते के तहत सीमा पार व्यापार के लिए व्यक्तियों या सामान के आवागमन के वास्ते अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।

गृह सचिव ने कहा कि ऐसे प्रतिबंध आपदा प्रबंधन कानून 2005 के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के समान हैं। पत्र में आग्रह किया गया है कि पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए और ‘अनलॉक’ संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च से लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी। बाद में इसे 31 मई तक बढ़ाया गया।

इसके बाद देशभर में औद्योगिक गतिविधियों और कार्यालयों को खोलने के साथ एक जून से ‘अनलॉक’ की प्रक्रिया शुरू हुई थी।