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उत्तराखंड को विश्व बैंक से 680 करोड़ रुपए की बड़ी मदद! वित्तीय व्यवस्था होगी और पारदर्शी

Uttarakhand receives a massive Rs 680 crore grant from the World Bank! Financial arrangements will be more transparent.

देहरादून। आपदा से लगातार जूझ रहे उत्तराखंड को एक बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड की वित्तीय व्यवस्था को और आधुनिक व जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। जिसके तहत भारत सरकार ने राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना Strengthening Public Financial Management for Improved Service Delivery in Uttarakhand को विश्व बैंक के पास भेजते हुए उसकी सिफारिश की है। इस परियोजना के तहत राज्य को करीब 680 करोड़ रुपए (लगभग 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की सहायता मिलने की संभावना है। 

दरअसल,उत्तराखंड सरकार को ये सूचना मिली कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने इस प्रस्ताव को विश्व बैंक भारत कार्यालय (नई दिल्ली) को विचार के लिए भेज दिया है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में वित्तीय पारदर्शिता, जिम्मेदारी और सेवा वितरण की गुणवत्ता को और मजबूत करना है। परियोजना के तहत उत्तराखंड सरकार वित्तीय प्रबंधन बजट और खर्च के नियंत्रण, लेखा प्रणाली एवं विभागीय पारदर्शिता में तकनीक का ज्यादा उपयोग करेगी। इससे सरकारी योजनाओं के धरातल उतरने में तेजी आएगी।साथ ही जनता तक सेवाएं भी समय पर पहुंच सकेगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस वित्तीय व्यवस्था को लेकर खुशी जताई है। सीएम धामी ने कहा कि यह उत्तराखंड में वित्तीय सुधार और सुशासन की दिशा में एक बड़ी स्वीकृति है।  हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है कि हर सरकारी रुपया जनता के हित में पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ खर्च हो। विश्व बैंक की यह मदद राज्य की वित्तीय प्रणाली को डिजिटल और परिणामोन्मुख बनाएगी। वहीं, सीएम धामी ने आगे कहा कि परियोजना लागू होने के बाद राजकोषीय अनुशासन डेटा पारदर्शिता और सेवा वितरण की गुणवत्ता में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस परियोजना से उत्तराखंड की सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली में बुनियादी सुधार होगा। इससे राज्य को एक वित्तीय रूप से सशक्त पारदर्शी और उत्तरदायी सरकार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से यह पहल राज्य के वित्तीय प्रशासन को नई दिशा देगी। साथ ही नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की तेज, सटीक और पारदर्शी डिलीवरी सुनिश्चित करेगी। वहीं यह वित्तीय मदद राज्य की वित्तीय हालत में काफी सुधार लेकर आएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है।