उत्तराखंड हाईकोर्ट न्यूज:केंद्रीय मामलों की पैरवी के लिए 18 नए सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति!आदेश जारी
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार से जुड़े मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने 18 केंद्रीय सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है। इस संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग (न्यायिक अनुभाग) द्वारा औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार नियुक्त अधिवक्ता उत्तराखंड हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न मामलों में पक्ष रखेंगे तथा सरकारी मुकदमों की पैरवी करेंगे। जिन अधिवक्ताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है उनमें अतुल बहुगुणा, अतुल भट्ट, दिनेश चंद्र सिंह रावत, मनोज कुमार, मोनिका पंत, खुशबू तिवारी, नरेंद्र बाली, पंकज चतुर्वेदी, राजेश कुमार शर्मा, वी.के. कपरवान, सौरव अधिकारी, सुनीति भट्ट, पीयूष तिवारी, नीति राणा, राजेश कुमार जोशी, आर्यन देव उनियाल, अनन्या थपलियाल तथा राजेश पांडे शामिल हैं।
विधिक कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव माधव चरण पुस्ती के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। इन अधिवक्ताओं का कार्यकाल तीन वर्ष अथवा भारत सरकार के अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
