उत्तराखंड ने रचा इतिहास,यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य,सीएम धामी ने कराया पहला पंजीकरण

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने सोमवार को एक नया इतिहास लिखते हुए राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दी। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास स्थित मुख्य सेवक सदन सभागार में यूसीसी पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उत्तराखंड देश में इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस अवसर पर, सीएम धामी ने कहा कि यह हमारे प्रदेश का ही नहीं, बल्कि देश के लिए भी ऐतिहासिक दिन है। यह कानून आज से प्रदेश में लागू हो गया है। अब सभी को समान अधिकार मिल सकेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार इस कानून को लागू करने में सफल हुई है।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि समिति ने कई सालों की मेहनत के बाद यूसीसी को तैयार किया है। यह हमारे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। समाज पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पंजीकरण की प्रक्रिया को भी आसान किया गया है। यूसीसी समिति के अध्यक्ष, सेवानिवृत आइएएस, शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि पंजीकरण को आसान बनाया गया है। आप एक बार हमारे पोर्टल पर आइए। फिर आप सिस्टम के पास नहीं, सिस्टम आपके पास आएगा। उल्लेखनीय है कि यूसीसी के लिए 27 मई, 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था और लगभग ढाई वर्ष की कड़ी तैयारियों के बाद इसे आज लागू किया गया। विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट 02 फरवरी, 2024 को सरकार को सौंपी। इसके बाद 08 मार्च, 2024 को विधानसभा में इसका विधेयक पारित किया गया। विधानसभा से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा गया। यहां से 12 मार्च, 2024 को इस अधिनियम पर राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया। इसके बाद यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए तकनीक आधारित व्यवस्थाएं लागू की गईं। नागरिकों और अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए गए। बीती 20 जनवरी को यूसीसी की नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ने इसे पारित कर दिया। पिछले कई दिनों पोर्टल पर तत्संबंधी पंजीकरण के लिए विभिन्न स्तरों पर मॉक ड्रिल की गई। ज्ञातव्य है कि यूसीसी की नियमावली बनाने के लिए गठित समिति ने सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, नेपाल, फ्रांस, अजरबैजान, जर्मनी, जापान और कनाडा जैसे देशों में लागू यूसीसी नियमावली का अध्ययन करने के बाद देश भर में उसके लिए आम जनमानस के विचार जानने के बाद इसका मसौदा तैयार किया है।