हरियाणा: बीपीएल कार्ड प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर! मुख्यमंत्री सैनी ने विपक्ष पर साधा निशाना
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को विधानसभा के मानसून सत्र में कहा कि राज्य सरकार गरीब परिवारों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने विपक्ष द्वारा बीपीएल कार्ड को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी व सरल बनाया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जब विपक्ष ने बीपीएल कार्ड न बनने का मुद्दा उठाया, तो सरकार ने स्वतः सत्यापन के लिए एक विशेष पोर्टल शुरू किया। इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी परिवार अपनी आय का विवरण स्वयं दर्ज कर सकता है, जिससे उन्हें बीपीएल कार्ड से जुड़ी योजनाओं और लाभों का समय पर फायदा मिल सके। सैनी ने स्पष्ट किया कि बीपीएल कार्ड का निर्धारण आय के आधार पर ऑटोमेटिक पोर्टल से जुड़ा है। पोर्टल पर दर्ज डेटा की संबंधित अधिकारी जांच करते हैं, और यदि किसी की आय निर्धारित मानदंड से अधिक पाई जाती है, तो कार्ड स्वतः रद्द हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और वास्तविक पात्र परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सैनी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी भ्रामक बातों से गरीबों का हित प्रभावित नहीं होगा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पात्र परिवारों को बिना किसी बाधा के बीपीएल कार्ड मिले। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह कदम गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोगों ने सरकार की इस पहल की सराहना की और कहा कि पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने से वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ मिलेगा।
