Good Morning India: पीएम मोदी की दो टूक: लोकतांत्रिक देशों में कट्टरवाद की कोई जगह नहीं,लास्जलो को मिलेगा इस वर्ष नोबेल पुरस्कार,नेपाल के Gen Z आंदोलन के 18 कार्यकर्ता गिरफ्तार,अब इस राज्य में महिलाओं को मिलेगा एक दिन का पीरियड अवकाश,उत्तराखंड में करवाचौथ पर नौकरीपेशा महिलाओं के लिए सार्वजनिक अवकाश

Good Morning India: PM Modi's blunt statement: There is no place for fundamentalism in democratic countries, Hungarian author Laszlo to receive this year's Nobel Prize, 18 activists of Nepal's Gen Z

नमस्कार दोस्तों, आवाज 24X7 अपने खास कॉलम "गुड मॉर्निंग इंडिया" लेकर एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत है। आईए अभी तक की प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर अपने पहले आधिकारिक भारत दौरे पर 8 अक्टूबर को मुंबई पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की और दोनों नेताओं ने खालिस्तानी कट्टरपंथ, भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते, रक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी साझेदारी और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस मुलाकात को सच्ची पार्टनरशिप बताते हुए कहा कि दोनों देश नागरिकों की भलाई के लिए विभिन्न मोर्चों पर मिलकर काम कर रहे हैं, और जुलाई में हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) से भारत के विकसित भारत के विजन को समर्थन मिलेगा, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक समाजों में कट्टरवाद और हिंसक उग्रवाद का कोई स्थान नहीं है, और समाज द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं होने देना चाहिए। स्टार्मर के साथ आए 125 सदस्यों वाले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल, जो ब्रिटेन का अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल है, में व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के प्रमुख शामिल थे, और दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में भी भाग लिया।

2025 के साहित्य नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, जिसमें हंगरी के लेखक लास्जलो क्रास्जनाहोरकाई को यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया जाएगा। स्वीडिश एकेडमी ने 09 अक्टूबर को घोषणा की कि उनकी लेखनी आतंक के बीच भी कला की ताकत को दर्शाती है। उन्हें 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना (10.3 करोड़ रुपये), सोने का मेडल और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। लास्जलो को पहले 2015 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज और 2019 में नेशनल बुक अवॉर्ड फॉर ट्रांसलेटेड लिटरेचर भी मिल चुका है। स्वीडिश एकेडमी ने अब तक 121 विजेताओं को 117 बार यह पुरस्कार दिया है, और पिछले साल यह दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को उनके ऐतिहासिक आघातों और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाले कार्य के लिए मिला था। इस सप्ताह चिकित्सा, भौतिकी और रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, जबकि शांति पुरस्कार 10 अक्टूबर को और आर्थिक विज्ञान का पुरस्कार सोमवार को घोषित होगा। यह समारोह 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की वर्षगांठ पर आयोजित होगा, जो एक धनी स्वीडिश उद्योगपति और डायनामाइट के आविष्कारक थे।

पड़ोसी देश नेपाल की बात करें तो नेपाल पुलिस ने गुरुवार को काठमांडू के मैतीघर इलाके में भ्रष्टाचार विरोधी 'जेन जेड' आंदोलन के 18 कार्यकर्ताओं, जिनमें निकोलस भुसाल और सुरेंद्र घर्ती शामिल हैं, को गिरफ्तार किया, जब वे भारी पुलिस सुरक्षा के बीच अपदस्थ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे; यह आंदोलन, जो एक महीने पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ था, सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के बाद हिंसक हो गया था, और आठ व नौ सितंबर को हजारों युवाओं ने 'जेन जेड' बैनर तले सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस की कथित गोलीबारी में 19 लोगों की मौत हुई, कई सरकारी दफ्तरों में आग लगाई गई, और अंततः ओली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अंतरिम सरकार भी उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही, जिसके चलते उन्होंने फिर से प्रदर्शन शुरू किया, और इस बीच, अंतरिम सरकार ने सितंबर की घटनाओं की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया है, जो यह जांचेगा कि क्या पुलिस ने आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग किया।

भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं, और हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए आपसी सहमति के साथ कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कदम करीब पांच साल के अंतराल के बाद 26 अक्टूबर से दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों की बहाली है, जिसे चीन ने गुरुवार (09 अक्टूबर) को एक सकारात्मक कदम करार देते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 31 अगस्त को तियानजिन में बनी महत्वपूर्ण सहमति पर दोनों पक्षों द्वारा ईमानदारी से काम करने का प्रमाण है; चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने आठ दिनों के राष्ट्रीय अवकाश के बाद पहली मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि उड़ानें अक्टूबर के अंत तक फिर से शुरू हो जाएंगी, जैसा कि भारत ने 2 अक्टूबर को घोषणा की थी, और यह कदम 2.8 अरब से ज्यादा भारतीय और चीनी लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलेगी।

राष्ट्रीय समाचार

पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर राज्य के अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाया, जबकि केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया कि एसआईआर से 1.2 करोड़ "अवैध मतदाता", जैसे रोहिंग्या और घुसपैठिए, मतदाता सूची से हट सकते हैं, जिससे पारदर्शी मतदाता सूची बनेगी और भाजपा को जीत मिलेगी। तृणमूल कांग्रेस की सांसद ममता बाला ठाकुर ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी कि एसआईआर से मतुआ शरणार्थियों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा और यह कदम भाजपा को ही भारी पड़ सकता है, साथ ही उन्होंने भाजपा पर शरणार्थियों को नागरिकता और मतदाता पंजीकरण को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया।

कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए हर महीने एक दिन के मासिक धर्म अवकाश (पीरियड लीव) को मंजूरी दी है। कानून और संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि इस फैसले के तहत कपड़ा (गारमेंट्स), सूचना तकनीकी (आईटी), श्रम, बुनियादी ढांचा, शहरी विकास, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और पर्यटन जैसे विविध क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान एक दिन का अवकाश प्रदान किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर उनकी सुविधा को प्राथमिकता देना है, और इसके साथ ही कैबिनेट ने इन क्षेत्रों से संबंधित कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जो राज्य के विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लक्षित हैं।

कांग्रेस पार्टी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अनूठे अंदाज में तैयारियां कर रही है। उसने सबसे पहले जमीनी स्तर पर अपनी सक्रियता दिखाई और अब कागजी मोर्चे पर भी अपनी रणनीति पेश की है। कांग्रेस ने नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ 43 पन्नों का एक आरोप पत्र जारी किया है, जिसमें घोटालों से लेकर अपराध तक का विस्तृत ब्योरा दर्ज है। हालांकि आवाज़ इंडिया इन दावों की सत्यता की पुष्टि नहीं करता,लेकिन वायरल हो रहे आरोप पत्र में कहा गया है कि बिहार के लोगों को मजदूरी के लिए पलायन करने को मजबूर किया गया, युवाओं का भविष्य खतरे में डाला गया, और पूरे राज्य को अपराधियों ने हिंसा से रंग दिया। न केवल बिहार के उद्योग-धंधों को बर्बाद किया गया, बल्कि अपराधी उद्यमियों के घरों में घुसकर उनकी हत्या तक करने लगे। कांग्रेस का दावा है कि जब बिहार की जनता ने भाजपा-जेडीयू सरकार को खारिज कर दिया है, तब ये दल SIR के जरिए वोट चोरी कर सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि वह न तो भाजपा-जेडीयू को वोट चोरी करने देगी और न ही जनता के संसाधनों की लूट होने देगी।

कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के मामलों को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है, और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने कफ सिरप निर्माण की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया है। सीडीएससीओ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कफ सिरप निर्माता कंपनियों की सूची ऑडिट के लिए उपलब्ध कराने को कहा है, साथ ही पूरे देश में इनके परीक्षण, निरीक्षण और ऑडिट के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह कदम दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद उठाया गया है, क्योंकि अभी तक कोई भी राज्य सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई (सीएपीए) दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं कर सका है, जो दवाओं की सुरक्षा और मानकों को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा, 18 राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरणों ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली (ओएनडीएलएस) को अपनाया है, जो सी-डैक और सीडीएससीओ के सहयोग से विकसित एक डिजिटल एकल-खिड़की प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य दवा लाइसेंसिंग और नियामक अनुपालन को सुव्यवस्थित करना है।

उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के पगला भारी गांव में गुरुवार को थाना पूराकलंदर क्षेत्र के अंतर्गत एक भीषण धमाके के बाद मकान ढहने से 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं, और कई लोग घायल हुए, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, धमाका पटाखों या गैस सिलेंडर के फटने से हुआ हो सकता है, हालांकि सटीक कारण की जांच जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुखद हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को त्वरित राहत व बचाव कार्य, घायलों के समुचित इलाज और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ जांच तेज करने के निर्देश दिए।

उत्तराखंड समाचार

प्रदेश सरकार ने करवाचौथ के पावन पर्व पर 10 अक्टूबर को सभी महिला कार्मिकों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सचिव विनोद कुमार सुमन के हस्ताक्षरों से जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल ने प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और शासकीय प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए इस दिन अवकाश को मंजूरी दी है। यह निर्णय महिलाओं को इस महत्वपूर्ण पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाने का अवसर प्रदान करेगा।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य के बुनियादी ढांचे, जल संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा और सार्वजनिक सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए 7628 करोड़ रुपये की चार प्रमुख परियोजनाओं—2000 करोड़ की जल एवं स्वच्छता नगरीय अवसंरचना विकास परियोजना, 424 करोड़ की डीआरआईपी-तृतीय चरण, 3638 करोड़ की क्लाइमेट रेसिलिएंट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, और 1566 करोड़ की पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट—के साथ-साथ 8589.47 करोड़ की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम और 1650 करोड़ की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन एवं जलापूर्ति परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति का आग्रह किया, ताकि बढ़ती शहरी जनसंख्या और पारिस्थितिक चुनौतियों का सामना कर रहे उत्तराखंड के विकास को गति मिल सके; केंद्रीय वित्त मंत्री ने हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में अवैध असलहा रखने के मामले में सबसे आगे है, जहां 1767 लोगों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम में मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें 1184 अवैध और चार वैध असलहों के साथ पकड़े गए, जिससे राज्य देश में सातवें स्थान पर है। विशेष रूप से ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार जैसे जिलों में छोटी-छोटी बातों पर गोलीबारी और इंटरनेट मीडिया पर असलहों का प्रदर्शन आम हो गया है, जबकि पुलिस ने 2023 में तत्परता दिखाते हुए अवैध असलहों का उपयोग कर हत्या और हिंसक अपराधों जैसे 3570 मामलों में से केवल 58% में चार्जशीट दाखिल की, बाकी मामले लंबित हैं। ऊधमसिंह नगर में अवैध हथियारों की फैक्ट्रियां और यूपी से चोरी-छिपे हथियारों की खेप आने से अपराधों में वृद्धि हुई है।