उत्तराखंड में एक और गजब कारनामा! कई विभाग बिना बिल भरे पी गए करोड़ों का पानी,जल संस्थान का गला सूखा

सरकारी विभागों के आम आदमी पर छोटे-छोटे बकायों पर भी नोटिस और आरसी की कार्रवाई कर राजस्व की वसूली की जाती है। लेकिन दूसरों को कानून और नियमों का पाठ पढ़ने वाला सरकारी विभाग जल संस्थान का करोड़ों रुपए दबा कर बैठा है। ताजा मामला नैनीताल जिले के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी का है, जहां 22 सरकारी विभाग जल संस्थान के पीने के पानी का 8.47 करोड़ का बिल जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब जल संस्थान नोटिस और मुनादी कराने की कार्रवाई करेगा। 

बकायादारों में पहले नंबर पर वन विभाग है जहां 3.51 करोड़ का बकाया है। इसके अलावा सिंचाई विभाग को सबसे अधिक1.84 करोड़ और नगर निगम हल्द्वानी को 1.03 करोड़ की राशि अदा करनी है। लोक निर्माण विभाग पर 63 लाख, चिकित्सा विभाग पर करीब 24 लाख, पुलिस विभाग पर करीब 19 लाख, के अलावा रेलवे, दूरसंचार विभाग, पशुपालन विभाग, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड समेत 22 विभागों पर 8.47 रुपए की बकाया है. इसके अतिरिक्त एक करोड़ से अधिक की देनदारी घरेलू और व्यवसायिक उपभोक्ताओं पर भी है। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता आरएस लोशाली ने बताया कि मार्च तक विभाग को पानी बिल से 49 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष में अभी तक 27 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली हो चुकी है। एकमुश्त बिल जमा कराने पर विलंब शुल्क पर शत-प्रतिशत छूट विभाग द्वारा दी जा रही है। सरकारी विभाग हैं कि जल संस्थान के पैसे को देने का नाम नहीं ले रहे हैं।  जल संस्थान इन विभागों को लगातार नोटिस दे रहा है।विभाग के अधिकारी पानी तो पी रहे हैं, लेकिन बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जल संस्थान कार्रवाई की बात कर रहा है।