उत्तराखण्ड को कैम्पा फंड के तहत मिले 2675 करोड़, केन्द्रीय मंत्री ने वन मंत्री हरक सिंह रावत को सौंपा चैक।

आज नई दिल्ली स्थित इंदिरा पर्यावरण भवन में पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री प्रकाश जावडेकर की अध्यक्षता में वन मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई।बैठक में उत्तराखण्ड के वन मंत्री हरक सिंह रावत ने हिस्सा लिया।इस बैठक में राज्य सरकारों के द्वारा कैम्पा योजना के तहत किये जा रहे विकास कार्याें के देखते हुए भारत सरकार द्वारा कैम्पा योजना की धनराशि राज्यों को सौंपी गयी,कम्पन्सैंटरी एफाॅरेस्टेशन मैनेजमेंट एण्ड प्लानिंग अथॉरिटी (कैम्पा) फण्ड का प्रयोग वनों की कटाई से होने वाले नुकसान,पर्यावरण संरक्षण,खनन और विकास उपक्रम की स्थापना की वजह से होने वाले प्रवास के लिए मजबूर हुए लोगों को सहयोग देेने के लिए किया जाता है।इस कानून का उद्देश्य वन भूमि हस्तान्तरण से हुई (पारिस्थितिकीय)क्षति की प्रतिपूर्ति करना है।
उक्त बैठक में उत्तराखण्ड के वन एवं पर्यावरण मंत्री डा.हरक सिंह रावत द्वारा केन्द्रीय मंत्री को विगत वर्षों में कैम्पा योजना के अन्तर्गत किये जा रहे विभिन्न कार्याें की जानकारी प्रदान की तथा साथ ही केन्द्रीय मंत्री को इस योजना के अन्तर्गत आ रही विभिन्न समस्याओं से भी अवगत कराया।केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैम्पा फण्ड के तहत रूपये 2675 करोड़ का बजट स्वीकृत करते हुये उत्तराखण्ड के वन मंत्री डा. हरक सिंह रावत को क्रास चैक सौंपा।वन मंत्री हरक सिंह रावत ने केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि,उत्तराखण्ड पहाड़ी एवं वन राज्य होने के कारण राज्य सरकार के पास एक हैक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण का अधिकार है जिसको बढ़ाकर 05 हैक्टेयर कर दिया जाये ताकि राज्य के विकास कार्य सुचारू रूप से हो सके।