उत्तराखंड: एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने पर दिए गए केंद्रीय गृह सचिव के आदेश पत्र पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का अध्ययन जारी तीन दिन बाद भी आदेश लागू नही

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश पत्र लिख कर कहा था कि अंतर्राज्यीय और राज्यों के अंदर लोगो और वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध नही लगना चाहिए, केंद्रीय गृह सचिव द्वारा जारी आदेश में साफ लिखा है कि अब वक्त राज्य से दूसरे राज्य में समान और यात्रियों की आवाजाही पर कोई रोक नही लगाई जाए ना ही अब किसी तरह के ई परमिट या किसी की अनुमति की आवश्यकता हो।उत्तराखंड सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव के उस आदेश पत्र पर कहा है कि पत्र का ढंग से अध्ययन किया जाएगा उसके बाद ही राज्य सरकार द्वारा कोई फैसला लिया जाएगा,मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्र के अध्ययन की बात कहकर ये साफ कर दिया है कि फ़िलहाल उत्तराखंड राज्य में केंद्रीय गृह सचिव के उस आदेश पत्र को नही माना जायेगा और राज्य में अभी ये तय ही नही हुआ है कि राज्य में आवाजाही पर प्रतिबंध हटाया जाए या नही।

गौरतलब है कि केंद्रीय गृह सचिव द्वारा आदेश पत्र 22तारीख को दिया गया था ,जिसमें कहा गया था कि सभी राज्यो की सीमाएं खोल दी जाए ताकि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ व्यापार बिना किसी पाबंदी के हो सके,आज 25 तारीख तक भी केंद्रीय गृह सचिव के आदेशों को लागू नही किया गया है ,उत्तराखंड के सीएम ने उस आदेश पत्र पर कहा है कि पहले राज्य के हालातों का जायजा लिया जाएगा तभी आदेश पत्र पर कोई फैसला लिया जाएगा।

आपको बता दे कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं खासकर देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों में कोरोना का कहर थमने का नाम नही ले रहा ऐसे में राज्य की सीमाएं खोलना किसी बड़े खतरे को मोल लेना है वही भारत की आर्थिक स्थिति को देखते हुए देश में अनलॉक की प्रक्रिया अपने तीसरे चरण को पूरी कर रही है लेकिन आर्थिक स्थिति अब भी पटरी पर नही आ पाई है इसीलिए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला में राज्यो की सीमाएं खोलने के पीछे आर्थिक गतिविधियों और सप्लाई चेन को ध्यान में रखा और आदेश पत्र जारी किया है।