उत्तराखंड के गांवों को मिलेगी नई कनेक्टिविटी: सीएम धामी ने दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात,315 सड़कों की स्वीकृति की मांग

नई दिल्ली। उत्तराखंड के सुदूर और सीमांत ग्रामीण इलाकों तक पक्की सड़कों का जाल बिछाने की मुहिम को गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से एक महत्वपूर्ण मुलाकात की।

उत्तराखंड सूबे के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार ने केंद्र के सामने प्रस्तावों को जल्द मंजूरी देने का मुद्दा उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित सड़कों के निर्माण और उनकी स्वीकृति को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से 315 सड़कों के प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया। इन सड़कों के निर्माण से प्रदेश की 610 बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों में सड़क संपर्क का विस्तार बेहद जरूरी है। कई दूरस्थ इलाकों में सड़क सुविधा का अभाव लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रस्तावित सड़कों को मंजूरी मिलने से ग्रामीण आबादी को आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और दूसरी आवश्यक सुविधाओं तक पहुंचने का महत्वपूर्ण माध्यम है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क बेहतर होने से विद्यार्थियों को विद्यालयों तक पहुंचने, मरीजों को अस्पताल ले जाने और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने में सहूलियत मिलेगी। इसके साथ ही कृषि और स्थानीय कारोबार से जुड़ी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है। धामी ने जोर दिया कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में सड़क संपर्क का विस्तार ग्रामीण विकास की बुनियादी आवश्यकता है। विशेष रूप से सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क सुविधाएं मजबूत होने से वहां रहने वाले लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ प्रदेश के समग्र विकास को भी गति मिल सकती है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि उत्तराखंड की ओर से प्रस्तुत सड़कों के प्रस्तावों को जल्द से जल्द स्वीकृति दिलाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र के इस आश्वासन के बाद प्रस्तावित सड़कों की मंजूरी और निर्माण प्रक्रिया पर आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब इन 315 सड़क प्रस्तावों की स्वीकृति पर नजर रहेगी। यदि प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है और निर्माण कार्य आगे बढ़ता है, तो प्रदेश की 610 बसावटों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकेगा। इससे ग्रामीणों के आवागमन को आसान बनाने और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार जैसी सुविधाओं तक पहुंच बेहतर करने में मदद मिलने की उम्मीद है। पहाड़ से लेकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़क सुविधा का विस्तार उत्तराखंड के विकास की अहम जरूरत बना हुआ है।