उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा धमाका: विधानसभा सत्र में पेश होगा ₹7,412 करोड़ का अनुपूरक बजट, 22 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में जनहित, शिक्षा, पर्यटन और अवस्थापना विकास से जुड़े कई दूरगामी फैसले लिए गए। कैबिनेट ने कुल 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। इनमें सबसे प्रमुख आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत होने वाला 7,412 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट है, जो प्रदेश के विकास कार्यों को नई गति देगा।
सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। आगामी विधानसभा सत्र में 7412 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही हरिद्वार में दो नए निजी विश्वविद्यालय खोलने और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निगम गठित करने का रास्ता भी साफ हुआ। कैबिनेट ने निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को मंजूरी दी। दिव्यांगजनों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में पांच अंकों की छूट देने का निर्णय भी लिया गया। इससे परीक्षा में शामिल होने वाले पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गई है। इससे अधिक आय वाले परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को भी योजना का लाभ मिल सकेगा। ऊधम सिंह नगर जिले के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को उच्चीकृत कर हाईस्कूल का दर्जा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में केंद्रीय रसोई स्थापित करने के लिए अन्नामृत फाउंडेशन को भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। राज्य के प्रत्येक जिले में मुख्य खेल प्रशिक्षक तैनात किए जाएंगे। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इन फैसलों का उद्देश्य खेल प्रशिक्षण को व्यवस्थित करना और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है। पर्यटन के क्षेत्र में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन को स्वीकृति दी गई। सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य में साहसिक पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों को व्यवस्थित करने और पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार देने में मदद मिलेगी। हरिद्वार में आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय नाम से दो निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर विकसित होने की संभावना है। कैबिनेट ने उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेड़ा) के ढांचे के पुनर्गठन और कनिष्ठ अभियंताओं के पदों के उच्चीकरण से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों और निदेशालय विभागीय लेखा के ढांचे में भी पुनर्गठन किया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग और समूह-घ कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई। सड़क और पुल निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए दोनों के निर्माण की अलग-अलग मंजूरी के स्थान पर एक ही स्वीकृति से काम कराने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त स्टांप संबंधी वादों के निस्तारण के लिए एकमुश्त समझौता योजना को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में जनजातियों की सूची में दर्ज 'जन्नासारी' नाम को संशोधित कर 'जौनसारी' करने तथा समान नागरिक संहिता के प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटि सुधारने के लिए संशोधन को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने और मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2019 से 2022 तक की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने को स्वीकृति दी। इन फैसलों के साथ सरकार ने बजट प्रावधानों, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, खेल, पर्यटन और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े मुद्दों को आगामी विधानसभा सत्र के एजेंडे में प्रमुखता दी है।
