उत्तराखंड में अब स्थानीय लोगों को सिडकुल में मिलेगा 70% रोजगार, MSME पॉलिसी पर दी जाएगी एक हजार दिन की छूट
सूबे के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा कार्यालय में औद्योगिक विभाग के अधिकारियों और उद्यमियों के साथ समीक्षा बैठक कर प्रदेश में उद्योगों को बूस्टअप करने के निर्देश जारी किए हैं। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 10 दिन के अंदर सुनिश्चित किया जाए कि सिडकुल के अंदर 70% रोजगार स्थानीय लोगों को ही मिले। कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से उद्यमों का नुकसान हुआ है ऐसे में उन्होंने औद्योगिक विभाग के अधिकारियों तथा उद्यमियों के साथ बैठक की जिसमें उनकी दिक्कतों को सुनकर जल्द से जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिये गये।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उद्यमी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए वह अगले महीने उद्यमियों के साथ विस्तार से बैठक करेंगे। उनके विकास के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि 10 दिन के अंदर सुनिश्चित किया जाए कि सिडकुल के अंदर 70% रोजगार स्थानीय लोगों को ही मिले। उन्होंने बताया सिडगुल के प्लॉट महंगे होने के कारण 15 साल से खाली पड़े हैं जिसका संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्लॉट के दाम कम करने के निर्देश दिए। जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री प्रदेश में आये साथ ही उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि सिडकुल के प्लॉट किसी बिल्डर को न बेचे जाये ये सिर्फ उद्यमियों को ही दिए जाए। उन्होंने बताया असम और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एमएसएमई पॉलिसी पर 1000 दिन तक की छूट दी जाएगी। इस दौरान उनकी जांच नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया 2022 में समाप्त होने जा रही इंडस्ट्री पॉलिसी 2017 को बढ़ाया जाएगा. महिलाओं तथा भूतपूर्व सैनिकों को उद्यम लगाने हेतु 5% की छूट दी जाएगी। उन्होंने उद्यमियों की अनापत्ति प्रमाणपत्र देरी से मिलने की समस्या का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को 15-20 दिन के अंदर अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के निर्देश दिए।
