Good Morning India: इजराइल और हमास के बीच दो साल के विनाशकारी युद्ध पर विराम, डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल शांति पुरस्कार पाने के सपने पर फिरा पानी, सुप्रीम कोर्ट ने फीस विवाद पर डीपीएस स्कूल को लगाई फटकार,मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को दान किए दस करोड़ रुपए!लिंक में पढ़ें और क्या कुछ रहा खास

नमस्कार दोस्तों, आवाज 24X7 अपने खास कॉलम "गुड मॉर्निंग इंडिया" लेकर एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत है। आईए अभी तक की प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार 

इजराइली सेना ने शुक्रवार को ऐलान किया कि हमास के साथ युद्धविराम समझौता स्थानीय समयानुसार दोपहर से शुरू हो गया है, और सैनिक सहमति वाले स्थानों पर लौट रहे हैं, जो इजराइली मंत्रिमंडल द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पट्टी में युद्धविराम, बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की योजना को मंजूरी देने के कुछ घंटों बाद हुआ। न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार, इस मंजूरी से मध्य पूर्व में दो साल के विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा है, हालांकि उसी सुबह फिलिस्तीनियों ने उत्तरी गाजा में भारी गोलाबारी की सूचना दी थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि मंत्रिमंडल ने बंधकों की रिहाई के लिए समझौते की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है, लेकिन अन्य विवादास्पद पहलुओं का जिक्र नहीं किया गया। एक इजराइली सुरक्षा अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सेना गाजा के लगभग 50 फीसदी हिस्से पर नियंत्रण कर लेगी, जो इस वापसी की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

 

वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार तानाशाही के खिलाफ उनके साहसी संघर्ष के लिए प्रदान किया गया, और उन्होंने इस सम्मान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित किया, जिनके समर्थन से वेनेजुएला में लोकतंत्र की नई उम्मीद जगी है, जिससे यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर तानाशाही विरोधी आंदोलनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। दरअसल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई, जहां 338 उम्मीदवारों में से वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो को उनके देश में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही के खिलाफ साहसी संघर्ष के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। इस घोषणा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जिन्होंने दावा किया था कि भारत-पाकिस्तान समेत सात युद्धों को रोकने के कारण उन्हें यह पुरस्कार मिलना चाहिए। नोबेल कमेटी ने अपने बयान में कहा कि वे हमेशा उन बहादुर लोगों का सम्मान करते हैं, जिन्होंने दमन के खिलाफ खड़े होकर आजादी की उम्मीद को जिंदा रखा, और विशेष रूप से माचाडो का उल्लेख किया, जिन्हें पिछले साल अपनी जान बचाने के लिए छिपकर रहना पड़ा था, फिर भी उन्होंने अपने देश में रहकर संघर्ष जारी रखने का फैसला किया। यह पुरस्कार न केवल माचाडो की निष्ठा को सम्मानित करता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों को प्रेरणा देता है।

पेरू में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बीच संसद ने एक ऐतिहासिक फैसले में राष्ट्रपति दिना बोलुआर्टे को पद से हटा दिया, जिससे देश में राजनीतिक अस्थिरता का एक नया दौर शुरू हो गया है, जो लैटिन अमेरिका की व्यापक अस्थिरता को और उजागर करता है। इस निर्णय के बाद कांग्रेस प्रमुख जोस जेरी को नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, जिन्हें अब देश में कानून-व्यवस्था बहाल करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाने की चुनौती का सामना करना होगा। दिना बोलुआर्टे पर उनके कार्यकाल के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वित्तीय गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप लगे थे, जिसके चलते जनता और विपक्षी दलों का दबाव बढ़ता गया। यह घटना पेरू में हाल के वर्षों में बार-बार होने वाले राजनीतिक उथल-पुथल का हिस्सा है, जहां पिछले एक दशक में कई राष्ट्रपतियों को सत्ता से हटाया जा चुका है। यह स्थिति न केवल पेरू की राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरा है, बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और निवेशकों के भरोसे पर भी असर डाल सकती है।

 

राष्ट्रीय समाचार 

नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के साथ हैदराबाद हाउस में बैठक के दौरान काबुल में भारत के उच्चायोग को पूर्ण दूतावास में बदलने की घोषणा की, जो 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से बंद पड़े राजनयिक संबंधों को पुनर्जनन का ऐतिहासिक कदम है। जयशंकर ने अफगानिस्तान की संप्रभुता का समर्थन करते हुए कहा कि भारत हमेशा से अफगानिस्तान के साथ रहा है, और हाल के पहलगाम हमले की निंदा में अफगानिस्तान के सहयोग की सराहना की, साथ ही 20 एंबुलेंस, स्वास्थ्य उपकरण, और विकास परियोजनाओं को फिर से शुरू करने का वादा किया। मुत्तकी ने भारत को करीबी मित्र बताते हुए सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का आश्वासन दिया, जो उनकी छह दिवसीय भारत यात्रा का हिस्सा है, हालांकि भारत ने तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता नहीं दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय राजधानी के गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के संगठन 'एक्शन कमेटी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स' को एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें नया समाज अभिभावक संघ ने आरोप लगाया कि निजी स्कूल बिना शिक्षा निदेशालय (डीओई) की अनुमति के 100 प्रतिशत तक फीस बढ़ा रहे हैं, जबकि इन स्कूलों को रियायती दर पर जमीन इस शर्त पर दी गई थी कि फीस वृद्धि के लिए डीओई की मंजूरी अनिवार्य होगी। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्कूलों के वकील से सवाल किया कि वे इस मुद्दे से कैसे निपटेंगे, और विशेष रूप से द्वारका के दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) के उस कथित कदम पर कड़ी फटकार लगाई, जिसमें बढ़ी हुई फीस न चुकाने वाले लगभग 30 छात्रों को कक्षा में बैठने के बजाय पुस्तकालय में भेजा जा रहा था। कोर्ट ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए स्कूल को निर्देश दिया कि छात्रों को कक्षाओं में लौटने की अनुमति दी जाए, जिसके जवाब में स्कूल के वरिष्ठ अधिवक्ता ने आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होगा। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की, जबकि इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीपीएस, द्वारका द्वारा फीस विवाद में छात्रों के प्रवेश को रोकने के लिए "बाउंसरों" को नियुक्त करने की कथित कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक भारत के सभी हिस्सों से नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा, और इस दिशा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की विशेष इकाई 'कोबरा', डीआरजी, और विभिन्न राज्यों की पुलिस मिलकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही हैं, जिसमें सितंबर 2025 में उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 98 माओवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया, 98 अन्य को गिरफ्तार किया, और मुठभेड़ों में 26 नक्सलियों को मार गिराया। सीआरपीएफ और कोबरा ने नक्सलियों के गढ़ में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए छत्तीसगढ़ में 100 फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (एफओबी) स्थापित किए हैं, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास कार्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे सरकार का यह दावा और मजबूत हो रहा है कि नक्सलवाद का खात्मा जल्द ही संभव होगा।

योगी आदित्यनाथ सरकार ने दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बीएड डिग्री धारकों को एक बड़ा तोहफा देते हुए उनके लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अवसर प्रदान करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत 1 नवंबर से प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर्स (पीडीपीईटी) कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। यह मामला 2005 से लंबित था, जब बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण हजारों अभ्यर्थी वर्षों तक पात्रता के लिए संघर्ष करते रहे, और अब इस निर्णय से उन्हें न्याय और नौकरी का अवसर दोनों मिलने की उम्मीद जगी है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने इस छह महीने के ब्रिज कोर्स को मंजूरी दी है, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) संचालित करता है, और इस कोर्स को पूरा करने के बाद बीएड डिग्री धारक बीटीसी के समकक्ष मान्यता प्राप्त कर लेंगे, जिससे वे कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए पात्र हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में तैयार इस कोर्स में बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक कक्षाओं की शिक्षण पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी।

उत्तराखंड समाचार 

देश के प्रमुख उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 को उत्तराखंड के पवित्र तीर्थस्थलों केदारनाथ और बदरीनाथ धाम में दर्शन किए, जहां उन्होंने श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) को 10 करोड़ रुपये का दान भेंट किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चारधाम यात्रा की सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। सुबह सबसे पहले अंबानी ने केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन किए, जहां बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने उनका भव्य स्वागत किया और उत्तराखंडी टोपी भेंट की, जिसके बाद अंबानी ने यात्रा पड़ावों पर तीर्थयात्रियों के लिए की गई सुविधाओं की सराहना की। इसके बाद सुबह करीब 9:30 बजे वे बदरीनाथ धाम पहुंचे, जहां माणा और बामणी गांव की महिलाओं ने फूल मालाओं और झुमेलो नृत्य के साथ उनका स्वागत किया; वहां उन्होंने भगवान बदरीनाथ और लक्ष्मी मंदिर के दर्शन किए, जहां धर्माधिकारियों और वेदपाठियों ने उनके लिए विशेष पूजा की। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती की उपस्थिति में मंदिर समिति ने अंबानी को अंगवस्त्र और प्रसाद भेंट किया, जिन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में आकर उन्हें सुकून मिलता है और वे हर साल यहां दर्शन के लिए आते हैं, साथ ही मंदिर समिति के प्रस्तावों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया।

नैनीताल के उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बेतालघाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान दो पक्षों के बीच हुई झड़प और गोलीबारी की घटना से संबंधित एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को निस्तारित कर दिया और पुलिस को एफआईआर रद्द करने के निर्देश दिए, क्योंकि दोनों पक्षों ने कोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने आपसी समझौते से विवाद सुलझा लिया है। यह घटना नैनीताल जिले के बेतालघाट में हुई थी, जहां चुनाव के दौरान जगदीश पलड़िया और अंकित साह के समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प में गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद जगदीश पलड़िया की शिकायत पर नैनीताल पुलिस ने अंकित साह और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अब दोनों पक्षों के सुलह के बाद याचिका में एफआईआर को समाप्त करने की मांग की गई थी।

उत्तराखंड की प्रदेश सरकार दीपावली से पहले अपने कर्मचारियों को बोनस और महंगाई भत्ता (डीए) का तोहफा देने की तैयारी में है, जिसके लिए वित्त विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते की दर को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने का फैसला लिया है, और उसी तर्ज पर राज्य सरकार भी कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस और डीए प्रदान करने पर विचार कर रही है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस संबंध में शीघ्र घोषणा की मांग की है, जबकि अपर सचिव वित्त डॉ. अहमद इकबाल ने बताया कि बोनस और डीए के लिए शासन स्तर पर प्रक्रिया चल रही है।

सिखों के पवित्र तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 को शीतकाल के लिए क्रमशः दोपहर 1 बजे और 12:31 बजे बंद कर दिए गए, जिसके बाद हाल की बर्फबारी से ढके इस क्षेत्र में इस साल की अंतिम अरदास के साथ कपाट बंद करने की प्रक्रिया सुबह 10 बजे सुखमणी साहिब के पाठ से शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु साक्षी बने। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि सुखमणी साहिब के पाठ और कीर्तन के बाद गुरुग्रंथ साहिब को सचखंड में सुशोभित किया गया, जिसके बाद दोनों पवित्र स्थलों के कपाट बंद किए गए। इस साल 25 मई को खोले गए हेमकुंड साहिब के कपाट 139 दिनों की यात्रा के बाद बंद हुए, जिसमें 2 लाख 72 हजार श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, और अब बर्फ से ढके इस क्षेत्र में अगले साल तक तीर्थयात्रा स्थगित रहेगी।

उत्तराखंड के प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को उनके पूरे सेवाकाल में एक बार गृह जिले में तैनाती के लिए अंतरजनपदीय तबादले का लाभ मिलेगा, जैसा कि जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा ने बताया, जिन्होंने शिक्षा सचिव रविनाथ रामन के साथ सचिवालय में हुई बैठक में इस पर सहमति बनने की जानकारी दी। बैठक में संगठन की 20 सूत्री मांगों पर चर्चा हुई, जिसमें विद्यालयी शिक्षा में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने, समग्र शिक्षा के शिक्षकों का आहरण-वितरण उप शिक्षा अधिकारी द्वारा राज्य सेक्टर की तरह करने, प्रारंभिक शिक्षकों की तीसरी पदोन्नति को वरिष्ठ प्रधानाध्यापक के पद पर उच्चीकृत करने, और स्कूलों में खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए संकुल, विकासखंड, जिला व प्रदेश स्तर पर धनराशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, 17140 वेतनमान की वसूली और सातवें वेतनमान में चयन-प्रोन्नत वेतनमान पर एक वेतनवृद्धि के लिए वित्त विभाग से परामर्श के बाद फैसला होगा, जबकि 2005 से पहले की विज्ञप्ति वाले शिक्षकों को पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकार स्तर पर निर्णय लिया जाएगा।