Big Breaking: नए साल पर केन्द्रीय कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा! मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग को दी मंजूरी, बढ़ेगी सैलरी

नई दिल्ली। नए साल पर केन्द्रीय कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल कैबिनेट ने बजट 2025 से पहले आठवें वेतन आयोग को दी मंजूरी दे दी है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा और आठवें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है। जानकारी के मुताबिक आठवें वेतन आयोग के गठन से पहले राज्य सरकारों, पीएसयू आदि से सलाह ली जायेगी। वहीं आठवें पे कमीशन के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नाम का भी जल्द ऐलान होगा। 7वें पे कमीशन की सिफारिशें मोदी सरकार ने 2016 में लागू की थीं। आठवां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। समय रहते सुझाव, सिफारिशें आदि आएं इसलिये इसका गठन जल्द किया गया है। बता दें कि हर वेतन आयोग का कार्यकाल 10 साल होता है। पांचवें, छठे, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें भी 10 साल के लिए लागू की गईं। गौर करने वाली बात है कि देशभर में केंद्रीय कर्मचारी और उनके संगठन पिछले कई महीनों से लगातार आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे। हालांकि, सरकार की तरफ से कुछ दिन पहले ही साफ किया गया था कि अभी सरकार 8th Pay Commission के गठने से जुड़े किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। लेकिन आज (16 जनवरी 2025) पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग के गठन को अचानक मंजूरी देकर कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत दी है। आपको बता दें कि नए वेतन आयोग के गठन के साथ ही उन सभी खबरों पर विराम लग गया है, जिनमें यह कहा जा रहा था कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मियों की सैलरी रिवाइज करने के लिए पे पैनल सिस्टम को खत्म करके एक नई मैकेनिज्म शुरु कर सकती है।