चारधाम श्राइन बोर्ड गठन को लेकर सरकार व तीर्थ पुरोहित आमने-सामने

चारधाम श्राइन बोर्ड गठन को कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार विधानसभा सत्र में श्राइन बोर्ड प्रबंधन विधेयक 2019  लाने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर चारों धामों के तीर्थ पुरोहित व हक हकूकधारी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने कहा कि हम लोग वर्षों से मंदिरों की सेवा कर रहे हैं और अब सरकार द्वारा श्राइन बोर्ड के गठन के जाने की घोषणा के बाद पूरा वर्चस्व सरकार अपने हाथ में लेगी जिससे पुरोहितों की रोजी-रोटी पर संकट पड़ जाएगा साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा सत्र के दौरान हजारों की संख्या में चारों धामों के पुरोहित और श्रद्धालु विधानसभा का घेराव करेंगे।

वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीर्थ पुरोहितों व हक- हकूक धारियों द्वारा जताई जा रही आशंकाओं को निराधार बताया उनका कहना है कि सभी के हक हकूक पूरी तरह सुरक्षित रखे गए हैं। परंपराओं का पूरा ध्यान रखा गया है। मंदिरों के रावल और पुजारियों की नियुक्ति पहले से चली आ रही परंपराओं के अनुसार ही की जाएगी।तीर्थ पुरोहितों के हितों को सुनिश्चित किया गया है। भावी पीढ़ी की सुविधाओं को भी संरक्षित किया जाएगा। बोर्ड में चारों धाम के पुजारियों का भी प्रतिनिधित्व होगा।चारधाम श्राइन बोर्ड के गठन के  बाद चारधाम निधि का गठन भी किया जाएगा। बोर्ड गठन से चारों धाम का सुनियोजित प्रबंधन और विकास होगा। सरकार का दावा है कि इससे वर्तमान में 1939 के ब्रिटिश कालीन अधिनियम के तहत बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति, बदरीनाथ और केदारनाथ मंदिरों की व्यवस्था देखती है। जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए अलग से समिति हैं। ये समितियां केवल अपने-अपने मंदिरों तक सीमित हैं। इससे इनमें आपस में समन्वय का अभाव रहता है। त्रिवेंद्र सरकार ने महसूस किया कि इससे चारों धाम का सुनियोजित विकास और प्रबंधन में दिक्कत आ रही है।