अब सभी विभाग अपने कार्यों को लेकर बनाए ठोस एक्शन प्लान
इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत जिला स्तर के बिजनेस रिफॉर्म, नवीनीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाना अथवा समाप्त किया जाना,वन नेशन वन राशन कार्ड, शहरी निकायों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित रिफॉर्म्स तथा पावर सेक्टर से संबंधित रिफॉर्म्स किए जाने होंगे।यह रिफॉर्म्स दिसंबर 2020 तक किए जाने होंगे।इन फॉर्म्स के आधार पर ही राज्य को जीएसडीपी के 2 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण लिए जाने की सुविधा का लाभ मिल सकेगा जो लगभग 4600 करोड़ अनुमानित है।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा निर्देश दिए गए कि सभी विभाग अपने विभागों से संबंधित रिफॉर्म्स को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए ठोस एक्शन प्लान बनाएं तथा एक्शन प्लान के अनुसार प्रगति की निरंतर समीक्षा करें।समीक्षा से मुख्य सचिव कार्यालय को भी प्रत्येक सप्ताह अवगत कराया जाये।वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत कार्य में तीव्रता लाने के निर्देश मुख्य सचिव द्वारा दिये गये तथा इस कार्य में लगे कर्मियों के लिए प्रतिदिन का लक्ष्य तय करने के निर्देश दिये।ज्ञातव्य है कि वर्तमान में लगभग 85 प्रतिशत राशन कार्डों का बायोमैट्रिक किया जा चुका है।मुख्य सचिव ने अवशेष कार्य को दस सप्ताह में पूर्ण करने के लिए एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिये तथा इस कार्य को पूरा करने के लिए खाद्य विभाग को 25 लाख रूपये आकस्मिकता निधि से दिलाने के निर्देश दिये।मुख्य सचिव ने कहा कि यद्यपि सभी फेयर प्राईस शॉप का डिजीटाईजेशन कार्य पूरा हो चुका है किन्तु यदि कुछ फेयर प्राईस शॉप डिजीटाईजेशन से अवशेष रह गये हो तो उनके लिए राज्यांश सम्बन्धित विभाग को दे दिया जाए।
