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उत्तराखण्डः हरिद्वार में धामी कैबिनेट की पहली बैठक! 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर, जिले को मिलेगा दूसरा मेडिकल कॉलेज

Author:Awaaz Desk
🕒 Last Updated:2026-10-12 15:05:44
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार स्थित केंद्रीय मेला नियंत्रण भवन के सभागार में मंत्रिमंडल की बैठक हुई।
उत्तराखण्डः हरिद्वार में धामी कैबिनेट की पहली बैठक! 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर, जिले को मिलेगा दूसरा मेडिकल कॉलेज

उत्तराखण्डः हरिद्वार में धामी कैबिनेट की पहली बैठक! 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर, जिले को मिलेगा दूसरा मेडिकल कॉलेज (सांकेतिक तस्वीर)

⚡ख़बरें फटाफट (संक्षेप में)

⏱️ 30-Sec Glance
  • मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार स्थित केंद्रीय मेला नियंत्रण भवन के सभागार में मंत्रिमंडल की बैठक हुई।
  • हरिद्वार में आयोजित पहली कैबिनेट बैठक में विकास, स्वास्थ्य, आवास और शहरी विकास समेत विभिन्न विभागों से जुड़े 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
  • बैठक का प्रमुख फैसला हरिद्वार में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के माध्यम से दूसरे मेडिकल कॉलेज की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ना रहा।
  • इसके लिए 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है।

हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार स्थित केंद्रीय मेला नियंत्रण भवन के सभागार में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। हरिद्वार में आयोजित पहली कैबिनेट बैठक में विकास, स्वास्थ्य, आवास और शहरी विकास समेत विभिन्न विभागों से जुड़े 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक का प्रमुख फैसला हरिद्वार में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के माध्यम से दूसरे मेडिकल कॉलेज की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ना रहा। इसके लिए 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। सरकार को उम्मीद है कि इससे जिले में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा। बैठक के बाद सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 13 प्रस्ताव रखे गए थे और सभी को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार में कैबिनेट बैठक आयोजित करने का उद्देश्य जनता के बीच जाकर जनहित से जुड़े फैसले लेना है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की सामूहिक सोच है कि सरकार जनता के बीच पहुंचे और विकास से संबंधित निर्णय लोगों के बीच रहकर लिए जाएं। कैबिनेट बैठक में हरिद्वार में ईएसआई के माध्यम से दूसरा मेडिकल कॉलेज संचालित करने की योजना को महत्वपूर्ण मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि जिले में पहले से एक मेडिकल कॉलेज संचालित है। अब ईएसआई के माध्यम से एक और मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। इसके लिए 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से हरिद्वार में चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़ने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना से जुड़े अगले चरणों में भूमि हस्तांतरण और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में मदद मिलेगी। बैठक में मुख्यमंत्री वीरता पुरस्कार से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में प्राच्य शोध संस्थान की स्थापना के लिए समिति गठित करने को भी मंजूरी दी। यह संस्थान सोसायटी मोड में संचालित किया जाएगा। यहां भारतीय योग, ध्यान, ज्योतिष और अन्य आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना है। बैठक में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों, विकास कार्यों, स्वास्थ्य, आवास और शहरी विकास से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। आगामी विधानसभा सत्र गैरसैंण या किसी अन्य स्थान पर आयोजित किए जाने के विकल्प पर भी विचार किया गया। सरकार को आगामी विधानसभा सत्र 30 अक्तूबर से पहले आहूत करना है।

हरकी पैड़ी पर पूजा-अर्चना, पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं
कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरकी पैड़ी पहुंचकर मां गंगा की पूजा-अर्चना और आरती की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उनके स्वस्थ, सुखमय और दीर्घायु जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को मिल रही विकास योजनाओं के लिए आभार भी जताया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में कैबिनेट बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत चंपावत से हुई थी और अब दूसरी बैठक हरिद्वार में आयोजित की गई। सरकार का कहना है कि इस पहल से जिलों की जरूरतों के अनुरूप फैसले लेने और विकास योजनाओं की समीक्षा को गति देने में मदद मिलेगी।

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