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उत्तराखंडः भोजनमाताओं ने खोला मोर्चा! मानदेय 18 हजार करने और स्थायीकरण की मांग को लेकर दो दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल, नैनीताल में जोरदार नारेबाजी

Author:Awaaz Desk
🕒 Last Updated:2026-11-17 11:30:13
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उत्तराखंड में भोजनमाताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 17 और 18 नवंबर को दो दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। भोजनमाताएं लंबे समय से मानदेय बढ़ाने, स्थायीकरण और 12 महीने का मानदेय देने की मांग कर रही हैं।
उत्तराखंडः भोजनमाताओं ने खोला मोर्चा! मानदेय 18 हजार करने और स्थायीकरण की मांग को लेकर दो दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल, नैनीताल में जोरदार नारेबाजी

उत्तराखंडः भोजनमाताओं ने खोला मोर्चा! मानदेय 18 हजार करने और स्थायीकरण की मांग को लेकर दो दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल, नैनीताल में जोरदार नारेबाजी (सांकेतिक तस्वीर)

⚡ख़बरें फटाफट (संक्षेप में)

⏱️ 30-Sec Glance
  • उत्तराखंड में भोजनमाताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 17 और 18 नवंबर को दो दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है।
  • भोजनमाताएं लंबे समय से मानदेय बढ़ाने, स्थायीकरण और 12 महीने का मानदेय देने की मांग कर रही हैं।
  • उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में महज तीन हजार रुपये मासिक मानदेय में परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है।

नैनीताल। उत्तराखंड में भोजनमाताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 17 और 18 नवंबर को दो दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। भोजनमाताएं लंबे समय से मानदेय बढ़ाने, स्थायीकरण और 12 महीने का मानदेय देने की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में महज तीन हजार रुपये मासिक मानदेय में परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है। भोजनमाताओं ने सरकार से तत्काल 18 हजार रुपये मानदेय लागू करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर दिसंबर माह में भी आंदोलन जारी रखा जाएगा। उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन तैयार करने वाली भोजनमाताएं अब अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। नैनीताल समेत प्रदेशभर में भोजनमाताओं ने दो दिवसीय हड़ताल कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिस कड़ी में आज नैनीताल गांधी चौक पर भोजनमाताओ धरना प्रदर्शनकर सरकार विरोधी नरे लगाएं भजनमाताओं का कहना है कि वर्ष 2018 से लगातार मानदेय बढ़ाने की मांग उठाई जा रही है, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। भोजनमाताओं के मुताबिक उन्हें प्रतिदिन मिलने वाले करीब 100 रुपये में विद्यालय के कई काम करने पड़ते हैं। भोजन बनाने के अलावा झाड़ू-पोछा, कमरों की सफाई, रसोई की व्यवस्था, बगीचे की देखभाल और अन्य जिम्मेदारियां भी उन्हीं के हिस्से आती हैं। उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में इतनी कम रकम में घर चलाना संभव नहीं है। कई भोजनमाताएं विधवा और तलाकशुदा हैं तथा इसी मानदेय के सहारे अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही हैं।भोजनमाताओं ने मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजकर अपनी मांगें रखी हैं। ज्ञापन में 18 हजार रुपये मासिक मानदेय तत्काल लागू करने, भोजनमाताओं को स्थायी करने और साल के सभी 12 महीनों का मानदेय देने की मांग की गई है। इसके अलावा अतिरिक्त सरकारी कार्यों के लिए अलग पारिश्रमिक, नियमित अवकाश और रोजगार की सुरक्षा देने की मांग भी उठाई गई है।

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