नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की वन रावत और वन राजि जनजाति का अस्तित्व खतरे में होने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने मामले को अति गंभीर पाते हुए उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए इस क्षेत्र में सर्वे कर चुके जानकार लोगों की एक कमेटी गठित कर दी गयी है। कमेटी में कोर्ट ने उन लोगों को शामिल किया गया है, जिनके द्वारा इस क्षेत्र में जाकर उनका गहन अध्ययन किया है। साथ में कोर्ट ने कमेटी में उस एकमात्र छात्र को भी शामिल किया हैं जो अपनी जनजाति का एक मात्र पढ़ा लिखा छात्र मुकेश सिंह रजवार है। जो कि डीएसबी कैपम्स नैनीताल से फॉरेस्ट्री विभाग से बीएससी कर रहा है। कोर्ट ने उससे कहा है कि वह उस क्षेत्र से जुडी समस्त समस्याओं से बांकी कमेटी के सदस्यों को अवगत कराए। इसके लिए जिला अधिकारी पिथौरागढ़ उसको इसके लिए प्रति दौरे के लिए दस हजार रूपये का भुगतान करें। साथ में कोर्ट ने कमेटी से कहा है कि इस संबंध में वे पहले अपनी एक प्राथमिक रिपोर्ट छः सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करें। सुनवाई पर प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2011 इनकी जनसख्या 1200 के करीब थी लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 600 के आस पास रह चुकी है। यही नही जो लोग बचे हुए हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में उनकी अधिकतम आयु 55 साल हो चुकी हैं। वे भी एक दो लोग हीति अपने अस्तित्व खोने के कगार पर है। अगर समय रहते इन्हे मुख्य विकास की धारा से न जोड़ा जाता हैं तो ये इनका अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। इसलिए इनकी जरुरी समस्याओं का समाधान किया जाय। और उनको विकास की मुख्य धारा में लाकर उन्हें जरुरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सम्मुख यह तथ्य भी लाया गया कि उनको मामूली बुखार के इलाज के लिए 25 किलोमीटर दूर धारचूला जाना पड़ता हैं। प्राथमिक शिक्षा के कोई स्कूल तक नहीं हैं। इनके पास अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाने के लिए कोई संचार के साधन भी नहीं हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले को गंभीर पाते हुए कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान में मानव संकृति के विकास के इतिहास में एक जनजाति विलुप्त होने के कगार पर आ गयी हैं। इसलिए इनको बचाया जाना अति आवश्यक है। आज मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार से अब तक उनके कल्याण के लिए किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रगति रिपोर्ट पेश नही की गयी। हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ताओ की तरफ से कहा है कि वर्ष 2015-16 केंद्रीय विश्वविद्यालय ने इसका सर्वें किया था तब इनकी जनसख्या 893 थी। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अभी इनकी संख्या 600 से कम रह गयी है। इनको सरकार के द्वारा कोई सहायता नही दी जा रही है। इसके जवाब में सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार इनके उत्थान के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रही हैं। इनको प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे है। इनको मुख्य विकास धारा में जोड़ने के लिए विस्थापित किया जा रहा है। कई लोगों को भूमि भी दी गयी। इसपर याचिकाकर्ताओ कि तरफ से कहा गया कि प्रशासन का कोई अधिकारी वहां जाने को तैयार नही है, जो आंकड़े पेश किए गए है, ये सब इंटरनेट से लिए गए आंकड़े है इसलिए इसके लिए जानकार लोगों की इसमें एक कमेटी का गठन किया जाय। उत्तराखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से इस मामले में जनहित याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका में कहा गया कि उत्तराखंड में वन रावत व वन राजि-जनजाति का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है। इस जनजाति की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है। जिसकी वर्तमान जनसंख्या सिमट कर अब लगभग 900 रह गयी है। इस जनजाति के लोगों के पास बुनियादी सुविधायें तक अब नही रही है। इनके स्वास्थ्यए शिक्षा और रहने खाने के लिये कोई उचित प्रबंध नहीं है। इनकी शिक्षा के लिये कोई प्रबंध नहीं है। यह जनजाति विलुप्ति के कगार पर पहुंच गयी है। सरकार इस जनजाति के वजूद को बनाये रखने के लिये कोई ठोस योजना नहीं बना रही है। जनहीत याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि सरकार उनके अस्तित्व को बचाये रखने के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
AWAAZ APP• एंड्रॉइड एवं आईओएस
आवाज़ 24x7 डिजिटल न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें
उत्तराखण्डः विलुप्ति की कगार पर वन रावत और वन राजि जनजाति! हाईकोर्ट ने बनाई विशेषज्ञ कमेटी, जनजाति का एकमात्र शिक्षित छात्र मुकेश भी शामिल
Author:Awaaz Desk
🕒 Last Updated:2026-11-18 12:36:15
नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की वन रावत और वन राजि जनजाति का अस्तित्व खतरे में होने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

उत्तराखण्डः विलुप्ति की कगार पर वन रावत और वन राजि जनजाति! हाईकोर्ट ने बनाई विशेषज्ञ कमेटी, जनजाति का एकमात्र शिक्षित छात्र मुकेश भी शामिल (सांकेतिक तस्वीर)
⚡ख़बरें फटाफट (संक्षेप में)
⏱️ 30-Sec Glance- नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की वन रावत और वन राजि जनजाति का अस्तित्व खतरे में होने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
- मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने मामले को अति गंभीर पाते हुए उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए इस क्षेत्र में सर्वे कर चुके जानकार लोगों की एक कमेटी गठित कर दी गयी है।
- कमेटी में कोर्ट ने उन लोगों को शामिल किया गया है, जिनके द्वारा इस क्षेत्र में जाकर उनका गहन अध्ययन किया है।
आवाज़ 24x7 ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल
✓ब्रेकिंग न्यूज़ और विशेष रिपोर्ट सीधे अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारा चैनल फ़ॉलो करें।
📲खबर को सोशल मीडिया पर शेयर करें:
इसी श्रेणी से संबंधित खबरें
आवाज़ विशेष
हल्द्वानी के बड़े कारोबारी से 5 करोड़ की ठगी! हनी ट्रैप में फंसाकर नकदी, प्लॉट, कार और बाइक तक हड़पने का आरोप
🕒 2026-11-18 15:43:24पढ़ें →

उत्तराखण्डः नैनीझील में उतराता मिला शव! शिनाख्त के प्रयास में जुटी पुलिस
🕒 2026-11-18 12:19:23पढ़ें →

देहरादून में आंदोलनों का उबालः समान कार्य समान वेतन की मांग कर रहे पीआरडी जवानों पर लाठीचार्ज! आशा व भोजनमाताओं का सचिवालय कूच
🕒 2026-11-18 12:11:40पढ़ें →

उत्तराखण्डः अंकिता भंडारी चैट विवाद पर गरमाई सियासत! कांग्रेस के बाद अब जन अधिकार पार्टी और यूकेडी कार्यकर्ताओं ने किया विनोद आर्य के घर का घेराव, पुलिस से धक्का-मुक्की
🕒 2026-11-18 11:50:14पढ़ें →

उत्तराखण्डः लोहाघाट में कांग्रेस की हुंकार! सैलजा बोलीं- भ्रष्टाचार में डूबी है धामी सरकार, अब सत्ता से विदाई का वक्त आ गया
🕒 2026-11-18 11:35:43पढ़ें →
