देहरादून। राजधानी देहरादून की सड़कें बुधवार को अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे कर्मचारियों और श्रमिक संगठनों के विरोध प्रदर्शनों से गूंज उठीं। एक तरफ जहां समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे पीआरडी जवानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वहीं दूसरी ओर सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) के आह्वान पर प्रदेशभर से जुटी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी और भोजनमाताओं ने सचिवालय कूच कर महापड़ाव डाल दिया। दोनों ही आंदोलनों के चलते शहर में दिनभर गहमागहमी और तनाव की स्थिति बनी रही। बैरिकेडिंग तोड़ने पर पीआरडी जवानों पर पुलिस ने भांजी लाठियां
अपनी प्रमुख मांग समान कार्य, समान वेतन और अन्य समस्याओं के निराकरण को लेकर पीआरडी जवानों ने बुधवार को आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया। सुबह करीब 11 बजे बड़ी संख्या में पीआरडी जवान परेड ग्राउंड में एकत्र हुए और वहां से मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए रवाना हुए। पुलिस प्रशासन ने जवानों को रोकने के लिए रास्ते में कड़ी बैरिकेडिंग कर रखी थी। जब आक्रोशित पीआरडी जवान बैरिकेडिंग तोड़कर जबरन आगे बढ़ने लगे, तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारी जवानों पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया, जिससे मौके पर अफरा.तफरी मच गई।
आशा व भोजनमाताओं का सचिवालय कूच, तीन दिन के महापड़ाव की चेतावनी
दूसरी ओर, सीटू उत्तराखंड राज्य कमेटी के बैनर तले प्रदेशभर की आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कर्मियों और भोजनमाताओं ने 42 हजार रुपये न्यूनतम वेतनमान और चार श्रम संहिताओं में मजदूर विरोधी प्रावधानों को हटाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए सचिवालय कूच किया। उल्लेखनीय है कि सीटू से संबद्ध आशा वर्कर्स यूनियन द्वारा बीते 11 नवंबर से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शन के दौरान यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 9 नवंबर को की गई घोषणाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा में मानदेय को लेकर कोई निश्चित राशि तय नहीं की गई है और न ही भविष्य के लाभों को स्पष्ट किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए हाई पावर कमेटी गठित करने और रिटायरमेंट पैकेज देने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक न तो कमेटी का अता-पता है और न ही कोई ठोस कार्रवाई हुई। सीटू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दो टूक चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का सम्मानजनक हल नहीं निकला, तो सचिवालय पर यह महापड़ाव तीन दिनों तक जारी रहेगा और आगे आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।






