उत्तराखण्डः पहलगाम हमले के बाद एक्शन! पाकिस्तानी नागरिकों के पहचान की कार्रवाई तेज, सीएम धामी ने दिए सख्त निर्देश

Uttarakhand: Action after Pahalgam attack! Action to identify Pakistani citizens intensified, CM Dhami gave strict instructions

देहरादून। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देशभर में पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर दिख रहा है। इसी क्रम में उत्तराखण्ड में भी खासी चौकसी बरती जा रही है। इस दौरान प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिकों के पहचान की कार्रवाई भी तेज हो गयी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सीसीएस की बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रम में प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिकों के पहचान की कार्रवाई तेज कर दी गई है तथा पुलिस महानिदेशक को पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने की त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को जारी वीजा के संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देशों एवं विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती द्वारा पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना व सुरक्षा के साथ आयुक्त तथा पुलिस महानिरिक्षक गढ़वाल एवं कुमाऊं को प्रेषित पत्र में स्पष्ट किया है, कि विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना के दृष्टिगत पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जारी वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने इस संबंध में विदेश मंत्रालय के संदर्भित पत्र की अपेक्षा के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है। अपर सचिव गृह द्वारा विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के वर्णित पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को निर्गत वर्तमान में सभी वैध वीजाओं को 27 अप्रैल 2025 से निरस्त किये जाने संबंधी सूचना से भी अवगत कराया गया है। अब पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को निर्गत किये गये मेडिकल वीजा केवल दिनांक 29 अप्रैल 2025 तक ही वैध होंगे। उक्त के अतिरिक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्तानुसार वीजा का निरसन दीर्घकालिक वीजा तथा राजनयिक एवं आधिकारिक वीजा धारकों के संबंध में लागू नहीं होगा। उन्होंने इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराते हुए वस्तुस्थिति से शासन को भी अवगत कराये जाने की अपेक्षा की है।