शिकंजाः उत्तराखण्ड में अब सोशल मीडिया पर ‘रील्स’ नहीं बना सकेंगे ‘सरकारी बाबू’! कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बनने जा रही सोशल मीडिया आचार संहिता
देहरादून। उत्तराखण्ड में अब सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया आचार संहिता बनने जा रही है। खबरों की मानें तो अगले साल जनवरी महीनें में ये पॉलिसी लागू हो सकती है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन को सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल ये निर्देश सरकारी अफसर और कर्मचारियों के द्वारा कई बार की गई विवादित पोस्ट या व्हाट्सएप मैसेज की वजह से दिए गये हैं। बता दें कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सोशल मीडिया पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, इससे कई बार सरकारी कामकाज और कार्यों पर इसका सीधा असर पड़ता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार चाहती है कि कर्मचारी और अधिकारियों के लिए एक सोशल मीडिया आचार संहिता बनाई जाए, जिसमें सरकारी कर्मचारी सरकारी योजनाओं और कामकाज से जुड़े मैसेज और पोस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी राय किसी भी दूसरे मंच पर या राजनीतिक चर्चा में नहीं दे सकते हैं। इस पॉलिसी के तहत सरकारी कर्मचारी और अधिकारी रील्स, संगीत या अन्य कोई ऐसा काम नहीं कर पाएंगे जिससे कर्मचारी नियमावली का उल्लंघन होता है। बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड पुलिस में भी सोशल मीडिया पॉलिसी लागू की जा चुकी है। पूर्व में आईपीएस अभिनव कुमार ने इस पॉलिसी को लागू किया था।
