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नैनीतालः ऐतिहासिक दुर्गा शाह पुस्तकालय के जीर्णोद्धार में घटिया सामग्री के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट सख्त! मुख्य सचिव हुए पेश, कमिश्नर की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित

Author:Awaaz Desk
🕒 Last Updated:2026-11-19 10:56:09
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल की ऐतिहासिक दुर्गा शाह नगरपालिका पुस्तकालय के जीर्णोद्धार में कथित तौर पर घटिया सामग्री के इस्तेमाल और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में सुनवाई की।
नैनीतालः ऐतिहासिक दुर्गा शाह पुस्तकालय के जीर्णोद्धार में घटिया सामग्री के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट सख्त! मुख्य सचिव हुए पेश, कमिश्नर की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित

नैनीतालः ऐतिहासिक दुर्गा शाह पुस्तकालय के जीर्णोद्धार में घटिया सामग्री के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट सख्त! मुख्य सचिव हुए पेश, कमिश्नर की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित (सांकेतिक तस्वीर)

⚡ख़बरें फटाफट (संक्षेप में)

⏱️ 30-Sec Glance
  • उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल की ऐतिहासिक दुर्गा शाह नगरपालिका पुस्तकालय के जीर्णोद्धार में कथित तौर पर घटिया सामग्री के इस्तेमाल और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में सुनवाई की।
  • मामले में कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद आज प्रदेश के मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए।
  • कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच के लिए कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है।

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल की ऐतिहासिक दुर्गा शाह नगरपालिका पुस्तकालय के जीर्णोद्धार में कथित तौर पर घटिया सामग्री के इस्तेमाल और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में सुनवाई की। मामले में कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद आज प्रदेश के मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच के लिए कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। वहीं, कोर्ट ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के सीईओ को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तिथि नियत की है। सुनवाई के दौरान लीगल सेल की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 1933-34 में श्री मोहन लाल साह ने पांच हजार रुपये दान देकर इस ऐतिहासिक पुस्तकालय का निर्माण कराया था। पुस्तकालय में दुर्लभ और महत्वपूर्ण पुस्तकें रखी गई थीं। वर्ष 2023-24 में एडीबी द्वारा करीब डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से इसका जीर्णोद्धार कराया गया। आरोप है कि निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता की लकड़ी के स्थान पर पॉपुलर सहित घटिया किस्म की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। यही वजह है कि जीर्णोद्धार के महज डेढ़ वर्ष के भीतर ही लकड़ी और शीशे उखड़ने लगे हैं। स्थिति यह है कि उखड़े हुए हिस्सों को रस्सियों से बांधकर रोका गया है, ताकि किसी तरह की दुर्घटना न हो। वहीं, अभी तक पुस्तकालय का विधिवत चार्ज भी नगर पालिका को नहीं सौंपा गया है। अदालत ने इस मामले में मुख्य सचिव से जवाब तलब किया। मुख्य सचिव ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है और कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सड़कों के जीर्णोद्धार के तुरंत बाद केबल, सीवर और पेयजल लाइन बिछाने के लिए निजी कंपनियों और विभिन्न विभागों द्वारा सड़कों की खुदाई किए जाने पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि इससे न केवल सरकारी धन की बर्बादी होती हैए बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। इस पर मुख्य सचिव ने बताया कि जिला स्तर पर कमेटियां गठित की गई हैं, जो इन समस्याओं का समाधान करेंगी। साथ ही राज्य स्तर पर भी कमेटी गठित करने की बात कही। याचिकाकर्ता की ओर से हल्द्वानी-काठगोदाम सड़क का उदाहरण देते हुए बताया गया कि सड़क विस्तार के बाद लगाए गए पेड़ों और विकसित किनारों को अब विभिन्न विभागों और टेलीकॉम कंपनियों द्वारा लाइन बिछाने के लिए खोदा जा रहा है, जिससे जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है।

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