दिल्ली। भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद तथा बहस के मंच को लेकर एक बार फिर नई बहस छिड़ गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमने-सामने की सीधी बहस की चुनौती देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक 'आस्क मी' सेशन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वे लंबे भाषणों के बजाय एक मेज के आमने-सामने बैठकर सीधी बातचीत और आरोप-प्रत्यारोप के लिए तैयार हैं। इस प्रस्तावित बहस के लिए उन्होंने निर्णायक (जज) के तौर पर अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत के नाम तक का सुझाव दे दिया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमने-सामने बैठकर खुली बहस करने की चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें लंबे भाषण नहीं, बल्कि सीधी और बेबाक बातचीत चाहिए। राहुल ने यहां तक सुझाव दे दिया कि यदि इस बहस का निर्णय करने के लिए उद्योगपति गौतम अदाणी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को निर्णायक बनाया जाता है, तो भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। राहुल ने दावा किया कि प्रधानमंत्री यदि उनके साथ आमने-सामने बहस करते हैं, तो इसके बाद वे प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। राहुल गांधी ने यह बात इंस्टाग्राम पर आयोजित सवाल-जवाब सत्र के दौरान कही। उनसे पूछा गया था कि जब भारतीय जनता पार्टी संसद को चर्चा और बहस का उचित मंच बताती है, तो वे सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री के साथ बहस की मांग क्यों करते हैं? इस सवाल के जवाब में राहुल ने आरोप लगाया कि संसद में उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता। उन्होंने दावा किया कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने से उन्हें रोका गया और उनका माइक्रोफोन भी बंद किया गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संसद में कृषि कानूनों, कथित वोट चोरी, चीन से जुड़े मामलों, पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की पुस्तक और एपस्टीन प्रकरण जैसे विषयों पर उन्हें खुलकर बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि वे ऐसी बहस चाहते हैं, जिसमें लंबे-लंबे भाषणों के बजाय दोनों पक्ष सीधे सवाल पूछें और जवाब दें। उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ बैठें और वे दूसरी तरफ। दोनों को एक-दूसरे पर आरोप लगाने और उन आरोपों का जवाब देने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। राहुल ने कहा कि यह बहस किसी औपचारिक भाषण या राजनीतिक संबोधन की तरह नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण सवालों पर सीधी बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने निर्णायक के तौर पर गौतम अदाणी या मोहन भागवत का नाम लेकर राजनीतिक तंज भी कसा। उनका कहना था कि इन दोनों में से किसी को भी जिम्मेदारी दी जाए, उन्हें आपत्ति नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी को बहस की चुनौती देना राहुल गांधी के लिए नया नहीं है। इससे पहले भी वे कई बार सार्वजनिक मंच पर प्रधानमंत्री के साथ सीधी बहस की मांग उठा चुके हैं। एक पूर्व चुनौती में उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप साबित करने के लिए उन्हें केवल पांच मिनट चाहिए। हालांकि भाजपा नेताओं ने लगातार ऐसी मांगों को खारिज करते हुए कहा है कि सरकार से सवाल पूछने और जवाब लेने के लिए संसद ही सबसे उपयुक्त संवैधानिक मंच है। भाजपा नेताओं का आरोप रहा है कि राहुल गांधी संसद में उपलब्ध अवसरों का उपयोग करने के बजाय बाहर बहस की मांग उठाते हैं। राहुल गांधी के ताजा बयान ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। एक तरफ विपक्ष संसद में अपनी आवाज दबाए जाने का आरोप लगा रहा है, वहीं भाजपा संसद की कार्यवाही को लोकतांत्रिक संवाद का प्रमुख मंच बता रही है। ऐसे में असली सवाल यह है कि क्या देश के दो शीर्ष राजनीतिक नेताओं के बीच किसी सार्वजनिक बहस की संभावना बनेगी या यह चुनौती भी राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाएगी। फिलहाल राहुल की चुनौती ने राजनीतिक माहौल में नई गर्माहट जरूर पैदा कर दी है।
