देहरादून। प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलने वाले उत्तराखंड के नागरिकों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया गया है। आपदा की मार झेलने वाले परिवारों को वास्तविक आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के राहत मानकों में ऐतिहासिक वृद्धि की है। संशोधित प्रावधानों के तहत अब आपदा में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह सहायता राशि को सीधे दोगुना करते हुए 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया है। यह नए नियम वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी हो गए हैं।
प्रदेश में बाढ़, अतिवृष्टि, भूस्खलन और हिमपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए राहत की बड़ी खबर है। अब आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को चार लाख के बजाय आठ लाख रुपये की अनुग्रह सहायता मिलेगी। इसके साथ ही मकान क्षतिग्रस्त होने, फसल बर्बाद होने, पशुधन की हानि और घरेलू सामान के नुकसान पर भी पहले से अधिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत विभिन्न मदों में सहायता राशि बढ़ा दी है। संशोधित प्रावधान वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से आपदा राहत के मानकों में वृद्धि का अनुरोध किया था। इसके बाद सहायता राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। यहां बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि और हिमपात से हर वर्ष जन-धन, कृषि, पशुधन और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है। नए मानकों से प्रभावित परिवारों को अधिक आर्थिक संबल मिलेगा और राहत एवं पुनर्स्थापना के कार्यों को गति मिलेगी। संशोधित व्यवस्था के तहत पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए मिलने वाली सहायता राशि 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं, वर्षा आधारित कृषि फसलों के नुकसान पर सहायता 8,500 रुपये से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए 22 हजार रुपये और बागवानी फसलों के नुकसान पर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता मिलेगी। भूस्खलन और हिमस्खलन के कारण स्थायी रूप से भूमि क्षतिग्रस्त होने पर अब 47 हजार रुपये के स्थान पर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता दी जाएगी। पशुपालकों को भी राहत देते हुए बड़े पशु की क्षति पर 50 हजार रुपये और छोटे पशु की क्षति पर 5,100 रुपये प्रति पशु निर्धारित किए गए हैं। पोल्ट्री के मामले में 130 रुपये प्रति पक्षी सहायता मिलेगी। इसके अलावा दिव्यांगता के मामलों में भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। आपदा में कपड़ों और घरेलू सामान के नुकसान पर मिलने वाली सहायता दोगुनी कर दी गई है। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों की मरम्मत के लिए 1.60 लाख रुपये और ग्रामीण सड़कों के लिए एक लाख रुपये प्रति किलोमीटर सहायता निर्धारित की गई है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन के अनुसार, संशोधित मानकों से आपदा प्रभावित परिवारों के साथ किसानों, पशुपालकों और अन्य प्रभावित वर्गों को भी लाभ मिलेगा। कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आवास और सार्वजनिक आधारभूत सुविधाओं की पुनर्स्थापना में इससे मदद मिलेगी। उत्तराखंड जैसे आपदा संवेदनशील राज्य में राहत राशि बढ़ने से प्रभावित परिवारों को नुकसान के बाद दोबारा जीवन व्यवस्थित करने में आर्थिक सहारा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इस सहायता का वास्तविक लाभ समय पर आकलन, पारदर्शी प्रक्रिया और पात्र लोगों तक राशि पहुंचने पर निर्भर करेगा।
