Good Morning India: अमेरिका का नया टैरिफ बम,भारत समेत 17 देशों पर 10% शुल्क,नीट पेपर लीक पर मोदी का बड़ा ऐलान,आज कैबिनेट में सख्त कानून और फास्ट-ट्रैक कोर्ट पर फैसला,उत्तराखंड के मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी,लिंक में पढ़ें प्रमुख खबरें
नमस्कार दोस्तों, आवाज इंडिया अपना खास कॉलम 'गुड मॉर्निंग इंडिया' लेकर एक फिर आपके समक्ष हाजिर है। आईए शुरुआत करते हैं उन सुर्खियों के साथ,जो आज पूरे दिन चर्चा में रहने वाली हैं।
अमेरिका का नया टैरिफ बम: भारत समेत 17 देशों पर 10% शुल्क, पाकिस्तान भी सूची में शामिल
वांगचुक ने तोड़ा अनशन: आज सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों की बैठक, दीपके बोले- जारी रहेगा जंतर-मंतर पर धरना
भारत ने यूएन में लगाई पाकिस्तान को लताड़, कहा-पीओके में कश्मीरियों के दमन की गवाह है पूरी दुनिया
छात्रों के देशव्यापी प्रदर्शन पर देशभर में हाई अलर्ट: एआई टूलकिट पर खुफिया एजेंसियों की नजर, सीएपीएफ को एयरलिफ्ट रहने का हुक्म
होर्मुज में छिड़ी महाजंग: अमेरिका का ईरान पर लगातार 13वीं रात हमला, कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार
नीट पेपर लीक पर मोदी का बड़ा ऐलान: आज कैबिनेट में सख्त कानून और फास्ट-ट्रैक कोर्ट पर फैसला,पीएम बोले- पेपर लीक माफिया पर होगी कड़ी
ऑपरेशन पहचान' में बड़ा खुलासा: बांग्लादेश के रास्ते नेपाल होकर कश्मीर तक फैलीं घुसपैठियों की जड़ें, जांच के घेरे में टेरर फंडिंगई
सीजेपी प्रदर्शन का असर: दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशन आज से बंद, यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह
रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज,मीराबाई चानू ने संभाला तिरंगा,लॉन बॉल्स में भारत की धमाकेदार शुरुआत
उत्तराखंड के मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी: श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 150 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश की तैयारियां तेज
उत्तराखंड में फिर सक्रिय हुआ मानसून: देहरादून और नैनीताल समेत 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट
अग्निवीर भर्ती का बजा बिगुल: 27 जुलाई से 6 अगस्त तक लगेंगे कैंप, धामी सरकार देगी 10% आरक्षण
भविष्य के 'स्मार्ट शहरों' का खाका खींचेगा देहरादून: 21-22 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय कॉन्क्लेव, जुटेंगे दुनिया भर के विशेषज्ञ
हेडलाइंस के बाद आइए अब रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ-वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक व्यापार जगत में एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। जबरन श्रम से बने उत्पादों पर नकेल कसने का हवाला देते हुए अमेरिका ने भारत, पाकिस्तान, कनाडा, ब्रिटेन और बांग्लादेश समेत 17 देशों की वस्तुओं पर 10 प्रतिशत का नया अतिरिक्त आयात शुल्क (टैरिफ) लागू कर दिया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने 1974 के ट्रेड एक्ट की 'धारा 301' के तहत कुल 60 देशों पर इस कार्रवाई का ऐलान किया। ग्रीर के अनुसार, यह फैसला मानवाधिकारों की रक्षा और अनुचित व्यापार प्रथाओं से दुनिया भर के श्रमिकों के हितों को बचाने के लिए उठाया गया कदम है। जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर रोक लगाने में विफल रहने के कारण पाकिस्तान का नाम भी इस सख्त टैरिफ की सूची में शामिल है। वहीं, शुरुआत में भारत पर 12.5% शुल्क लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन भारत सरकार द्वारा 14 जून को अपनी विदेश व्यापार नीति में संशोधन कर जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद इसे घटाकर 10% कर दिया गया। भारत ने अमेरिका द्वारा की गई इस जांच और नए शुल्कों पर कड़ा ऐतराज जताया है। भारत का कहना है कि इन मुद्दों पर द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के दौरान चर्चा की जानी चाहिए। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार और दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वर्ष 2025 में दोनों देशों के बीच लगभग 141 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जिसमें भारत ने 87.3 अरब डॉलर का निर्यात किया था। ऐसे में 10% का यह नया शुल्क भारतीय निर्यातकों की चिंताएं बढ़ा सकता है।
नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में बढ़ते जनआक्रोश और कॉकरोच जनता पार्टी के उग्र प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार पूरी तरह एक्शन और 'फास्ट ट्रैक' मोड में आ गई है। गुरुवार को सुबह से लेकर आधी रात तक सरकार की ओर से कड़े फैसलों और बड़ी घोषणाओं का दौर जारी रहा। वहीं दूसरी ओर, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है और आज सरकार व सीजेपी प्रतिनिधियों के बीच अहम बैठक होने जा रही है। गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इसके तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बैठकों का दौर चला और देर रात दिल्ली हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की अधिसूचना जारी कर दी। आधी रात को पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर यह भी घोषणा की कि आगामी मानसून सत्र में ही पेपर लीक रोकने के लिए एक बेहद कठोर कानून लाया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला पंचायती राज विभाग में कर दिया गया है। नरेश गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव और टीके अनिल कुमार को नया शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। दूसरी तरफ, सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणाओं में जवाबदेही तय नहीं की गई है। उन्होंने साफ किया कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में कश्मीर का राग अलापने पर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि उसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भ्रामक प्रचार करने के बजाय अपने देश और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे मानवाधिकारों के दमन पर ध्यान देना चाहिए। यूएनएससी में 'विवादों के शांतिपूर्ण समाधान' पर आयोजित चर्चा के दौरान राजदूत पी. हरीश ने कहा, "पीओके के हालिया घटनाक्रम पाकिस्तान की सच्चाई को उजागर करते हैं। पूरी दुनिया गवाह है कि कैसे PoK में कश्मीरियों के बुनियादी अधिकारों, अभिव्यक्ति और संगठन बनाने की आजादी का लगातार दमन किया जा रहा है। यह कोई अलग-थलग घटना नहीं, बल्कि पिछले आठ दशकों से चली आ रही पाकिस्तान की सोची-समझी नीति का हिस्सा है। भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक बदहाली और सैन्य हस्तक्षेप पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक संस्थाएं पूरी तरह पंगु हो चुकी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं की गिरफ्तारियां, मुख्य विपक्षी दल को चुनावों से बाहर करना और 27वें संविधान संशोधन के जरिए सेना को असीमित शक्तियां देना—इन सभी कदमों ने पाकिस्तान में लोकतंत्र की बची-खुची साख को भी खत्म कर दिया है।
दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा शुक्रवार को बुलाए गए देशव्यापी प्रदर्शन को देखते हुए गृह मंत्रालय ने देशभर में भारी सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की पुलिस के साथ-साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। खुफिया एजेंसियों के 'मल्टी एजेंसी सेंटर' से मिले इनपुट के अनुसार, प्रदर्शन की आड़ में देशविरोधी ताकतें और उपद्रवी तत्व माहौल बिगाड़ने की साजिश रच सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को अंदेशा है कि सीमावर्ती राज्यों में बाहरी ताकतों के इशारे पर दंगा भड़काने की कोशिश हो सकती है। इसके लिए भड़काऊ सामग्री फैलाने में इस्तेमाल की जा रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूलकिट पर खुफिया तंत्र पैनी नजर रख रहा है। इनपुट्स में हिस्ट्रीशीटरों द्वारा हिंसा फैलाने, यातायात बाधित करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई गई है। स्थिति से निपटने के लिए प्रमुख शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों के संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी बढ़ाई जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटने के लिए सीएपीएफ जवानों को किसी भी वक्त एयरलिफ्ट होने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।
वाशिंगटन। होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी सेना ने गुरुवार को ईरान के ठिकानों पर लगातार 13वीं रात भीषण हमले किए। अमेरिकी हमलों के तुरंत बाद बंदर अब्बास, केशम द्वीप, एंडिमेश्क और ओमिदियेह के आसपास भीषण धमाके सुने गए। इस सैन्य टकराव और लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों पर किए गए हमलों के बाद वैश्विक बाजार में हड़कंप मच गया है, जिससे ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत तेल और गैस आपूर्ति होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरती है। इसके बाधित होने से दुनिया भर के देश अब वैकल्पिक समुद्री रास्तों की तलाश में जुट गए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इन हमलों का मकसद वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ईरान की आक्रामक क्षमताओं को ध्वस्त करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए ईरान और हूती विद्रोहियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जहाजों पर हमले बंद नहीं हुए तो हूतियों को भारी सैन्य सजा दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि हूती संगठन पूरी तरह ईरान के इशारे पर काम करता है, इसलिए भविष्य में किसी भी हमले के लिए सीधे तेहरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और दोनों को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे।
नई दिल्ली। नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों पर केंद्र सरकार अब और सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बड़ा संदेश देते हुए कहा कि आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक रोकने के लिए कठोर कानून और फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन जैसे अहम प्रस्तावों पर फैसला लिया जाएगा। फेसबुक पर जारी वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत पेपर लीक माफिया पर निर्णायक प्रहार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने बताया कि पिछले ढाई महीनों में सरकार ने इस मामले में कई प्रभावी कदम उठाए हैं। पेपर लीक के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। साथ ही सरकार की प्राथमिकता यह रही कि लाखों छात्रों का शैक्षणिक वर्ष प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि करीब 22 लाख छात्रों की परीक्षा कम से कम समय में दोबारा कराई गई और 19 जुलाई को परिणाम भी घोषित कर दिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश दिए थे और देर रात इस संबंध में प्रस्ताव उन्हें सौंपा गया। इस प्रस्ताव में दोषियों के लिए कड़ी सजा और मामलों के त्वरित निपटारे की व्यवस्था शामिल है।उन्होंने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार आगामी सप्ताह संसद में विधेयक लाकर इसे जल्द से जल्द कानून का रूप देने का प्रयास करेगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी।
नई दिल्ली। देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन पहचान' में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच का दायरा अब उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल से आगे बढ़कर जम्मू-कश्मीर तक पहुंच गया है। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले में जम्मू और श्रीनगर के संदिग्ध संपर्कों की पड़ताल कर रही है। हाल ही में पांच राज्यों में हुई कार्रवाई के दौरान जम्मू-कश्मीर के संवेदनशील इलाकों कठुआ, रियासी, राजोरी और पुंछ से अहम सुराग मिले हैं। यहां अवैध घुसपैठियों के लिए फर्जी आधार कार्ड और पहचान दस्तावेज तैयार कराने, सीमावर्ती इलाकों में ठिकाने देने और रोजगार का बंदोबस्त करने वाला एक संगठित सिंडिकेट काम कर रहा था। एजेंसियों को संदेह है कि इस नेटवर्क का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए भी किया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, घुसपैठियों ने भारत में दाखिल होने के लिए नेपाल के आसान रास्ते का इस्तेमाल किया। वे बांग्लादेश-नेपाल सीमा (काकरभिट्टा) से नेपाल में प्रवेश कर झापा, विराटनगर और जनकपुर के रास्ते भारत की खुली सीमा में दाखिल हुए। जांच के तहत कठुआ से दो और उत्तराखंड से दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल करीब 250 घुसपैठियों को कठुआ के हीरानगर स्थित डिटेंशन सेंटर में रखा गया है।
नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने शुक्रवार सुबह 7:30 बजे से राजधानी के 17 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक यात्री सेवाओं के लिए बंद रखने का फैसला किया है। इस कदम से हजारों दैनिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बंद किए गए स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडेवालान शामिल हैं। हालांकि डीएमआरसी ने स्पष्ट किया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, जिससे यात्री मेट्रो लाइन बदल सकेंगे। यात्रियों को यात्रा से पहले डीएमआरसी की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ताजा अपडेट देखने तथा बस, ऑटो या अन्य वैकल्पिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी गई है। उधर, मेट्रो स्टेशनों के बंद होने का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा कि यदि स्थिति का समाधान नहीं हुआ तो अदालत हस्तक्षेप करेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मेट्रो बंद होने के कारण प्रभावित वकीलों की अनुपस्थिति में किसी भी मामले में प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए। सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि हालात की लगातार समीक्षा की जा रही है और स्थिति सामान्य होते ही मेट्रो सेवाएं बहाल करने पर निर्णय लिया जाएगा।
स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल (कॉमनवेल्थ गेम्स) 2026 का भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ आगाज हो गया है। परेड ऑफ नेशंस में 74 देशों के करीब 3,000 एथलीटों ने हिस्सा लिया। भारतीय दल की अगुआई दो बार की राष्ट्रमंडल चैंपियन मीराबाई चानू ने ध्वजवाहक के रूप में की, जबकि स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन भारत की पहली आधिकारिक सेरेमोनियल बैटन बेयरर बनीं। ओपनिंग सेरेमनी में स्कॉटिश संस्कृति, संगीत और लोककला का अद्भुत संगम देखने को मिला। ग्रैमी नामांकित गायक केटी टनस्टॉल और टॉम वॉकर समेत कई स्थानीय कलाकारों की धमाकेदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। खेल के मैदान पर भारत के लिए पहला दिन बेहद सफल और रोमांचक रहा। रूपा रानी तिर्की और पिंकी की जोड़ी ने टाई-ब्रेक तक पहुंचे कड़े मुकाबले में माल्टा को हराकर भारत का जीत के साथ खाता खोला। 43 वर्षीय पुतुल सोनोवाल ने बड़ा उलटफेर करते हुए कनाडा के मौजूदा विश्व चैंपियन और दिग्गज खिलाड़ी रयान बेस्टर को टाई-ब्रेक में हराकर इतिहास रच दिया। विश्व रैंकिंग में 21वें स्थान पर मौजूद सोनोवाल की इस यादगार जीत ने भारत की पदक उम्मीदों को और मजबूत कर दिया है।
अब रुख करते हैं उत्तराखंड की ख़बरों की तरफ़- श्रीनगर (गढ़वाल)। डॉक्टर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। नीट-यूजी परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद, श्रीनगर स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस दाखिला प्रक्रिया की तैयारियां जोरों पर हैं। कॉलेज प्रशासन ने नए सत्र के लिए 150 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया को सुचारू और सुविधाजनक बनाने के लिए व्यवस्थाएं चाक-चौबंद कर दी हैं। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की कुल 150 सीटों में से 85 प्रतिशत सीटें राज्य कोटे और 15 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय (ऑल इंडिया) कोटे के माध्यम से भरी जाएंगी। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आशुतोष सयाना ने शैक्षणिक अनुभाग का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि काउंसिलिंग और दाखिले के दौरान छात्रों तथा उनके परिजनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए सुव्यवस्थित प्रवेश काउंटर, पेयजल, पंखे और साफ-सुथरे शौचालयों के इंतजाम किए जा रहे हैं।प्राचार्य ने बताया कि छात्रों के मेडिकल टेस्ट और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सहज बनाया जाएगा ताकि ओपीडी में भटकना न पड़े। इसके अलावा हॉस्टल सुविधाओं को बेहतर करने तथा कैंटीन में शुद्ध भोजन व वॉटर कूलर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं, ताकि नए छात्रों को पारदर्शी और छात्र-अनुकूल माहौल मिल सके।
देहरादून। उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मौसम विभाग ने राज्य में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना जताते हुए शुक्रवार को प्रदेशभर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार, 24 जुलाई को देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। वहीं अन्य जिलों में भी गर्जन के साथ तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। बृहस्पतिवार को पर्वतीय क्षेत्रों में हुई मूसलाधार बारिश से जहां जनजीवन प्रभावित हुआ और तापमान गिरने से ठंड का अहसास बढ़ा, वहीं मैदानी इलाकों में मौसम काफी हद तक शुष्क रहा। देहरादून में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक यानी 32.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में राहत मिलने के आसार कम हैं। 29 जुलाई तक पूरे प्रदेश में बिजली चमकने और तीव्र बौछारों के साथ रुक-रुक कर भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। पर्वतीय इलाकों में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
देहरादून। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी कर दिया है। उत्तराखंड के सभी जिलों में 27 जुलाई से 6 अगस्त तक भर्ती कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिनमें जेसीओ, हवलदार, सिपाही टेक्निकल (नर्सिंग असिस्टेंट), सिपाही फार्मा सहित विभिन्न पदों पर युवाओं को भर्ती का अवसर मिलेगा। सेना भर्ती कार्यालय के अनुसार 27 जुलाई को धार्मिक शिक्षक जेसीओ एवं हवलदार एजुकेशन पद के लिए भर्ती होगी। 28 जुलाई को सिपाही टेक्निकल (नर्सिंग असिस्टेंट) और 29 जुलाई को सिपाही टेक्निकल (नर्सिंग असिस्टेंट) व सिपाही फार्मा पदों के लिए भर्ती कैंप लगाए जाएंगे। इसके बाद 30 और 31 जुलाई को बागेश्वर तथा नैनीताल, 1 और 2 अगस्त को नैनीताल व ऊधम सिंह नगर, 3 अगस्त को ऊधम सिंह नगर और अल्मोड़ा, जबकि 4 से 6 अगस्त तक अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में भर्ती प्रक्रिया आयोजित होगी। इस बीच धामी सरकार ने अग्निवीरों के भविष्य को लेकर कई अहम घोषणाएं की हैं। सरकार ने सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को समूह ‘ग’ की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है। साथ ही स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का भी वादा किया गया है। सरकार की इन घोषणाओं के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार बड़ी संख्या में युवा अग्निवीर भर्ती रैली में हिस्सा लेंगे और सेना में सेवा देने के अपने सपने को साकार करने का प्रयास करेंगे।
देहरादून। भविष्य के शहर कैसे सुरक्षित, टिकाऊ और आधुनिक तकनीक से लैस हों, इस गंभीर विषय पर दुनिया भर के नीति निर्माता और विशेषज्ञ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मंथन करेंगे। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी में आगामी 21 और 22 अगस्त को तीसरे 'अंतरराष्ट्रीय स्मार्ट एंड फ्यूचर सिटीज कॉन्क्लेव' का आयोजन होने जा रहा है। गुरुवार को विश्वविद्यालय परिसर में इस भव्य आयोजन का आधिकारिक पोस्टर जारी किया गया। यह दो दिवसीय कॉन्क्लेव ग्राफिक एरा के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और 'ग्लोबल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री' के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। विवि प्रशासन के अनुसार, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य तेजी से बढ़ते शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए व्यावहारिक और नवाचार आधारित समाधान तलाशना है। इस अंतरराष्ट्रीय कॉन्क्लेव में देश-विदेश के राजनयिक, प्रशासनिक अधिकारी, उद्योगपति, शोधकर्ता और शिक्षाविद भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान स्मार्ट सिटी, अक्षय ऊर्जा, आधुनिक बुनियादी ढांचे, डिजिटल डिप्लोमेसी, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीकों की भूमिका पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा।पोस्टर विमोचन के दौरान कुलपति डॉ. नरपिंदर सिंह, प्रो-वीसी डॉ. संतोष एस. सर्राफ, कुलसचिव डॉ. नरेश कुमार शर्मा और जी सीसीआई की निदेशक डॉ. मोहिनी समेत विश्वविद्यालय के कई वरिष्ठ अधिकारी व विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।
दिनभर की ऐसी ही सटीक और निष्पक्ष खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।