बिहारः भूमि सर्वेक्षण को लेकर सरकार का बड़ा फैसला! अब हर सप्ताह होगी समीक्षा, मुख्यालय भेजी जाएगी रिपोर्ट

पटना। भूमि सर्वेक्षण को लेकर बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग हर सप्ताह भूमि सर्वेक्षण की समीक्षा करेगा। मंगलवार को यहां आयोजित समीक्षा बैठक विभागीय सचिव जय सिंह ने जिला बंदोबस्त पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया। कहा कि वे साप्ताहिक समीक्षा रिपोर्ट मुख्यालय को भी भेजें।सचिव ने कहा कि विभागीय मंत्री संजय सरावगी इस समय जिलों में राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। उनकी अगली समीक्षा के एजेंडा में भूमि सर्वेक्षण भी शामिल होगा। सचिव ने पहले और दूसरे चरण के सर्वे वाले जिलों की समीक्षा की। कहा कि सर्वेक्षण के सभी काम आनलाइन किए जाएं। बताया गया कि प्रथम चरण के जिलों में प्राप्त चार लाख,पांच हजार,752 में से तीन लाख 77 हजार 199 का निष्पादन किया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक प्राप्त कुल एक करोड़, 94 लाख,43 हजार 072 स्वघोषणा को जल्द अपलोड कराएं। दूसरे चरण में चल रहे सर्वेक्षण के जिलों के अधिकारियों को किस्तवार, खानापुरी एवं त्रि–सीमाना के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। सचिव ने कहा कि सर्वेक्षण को अधिक पारदर्शी, तेज़ और डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए राज्य के सभी प्रमंडलों में 28 फरवरी से स्वतंत्र सर्वर की स्थापना की गई है। इससे वंशावली समेत अन्य दस्तावेज़ों की अपलोडिंग की प्रक्रिया सरल हुई है। सचिव ने कहा कि सर्वेक्षण को अधिक पारदर्शी, तेज़ और डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए राज्य के सभी प्रमंडलों में 28 फरवरी से स्वतंत्र सर्वर की स्थापना की गई है। इससे वंशावली समेत अन्य दस्तावेज़ों की अपलोडिंग की प्रक्रिया सरल हुई है। निदेशक जे प्रियदर्शिनी ने बताया कि प्रतिदिन दो जिलों में सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा के लिए टीम का गठन किया गया है।