Big Breaking: ‘एक देश, एक चुनाव’ विधेयक को मोदी कैबिनेट की मंजूरी! संसद में जल्द हो सकता है पेश, जानें क्या है वन नेशन वन इलेक्शन?
नई दिल्ली। वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। गुरुवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि अब सरकार इस बिल को सदन के पटल पर रख सकती है। ये विधेयक अगले सप्ताह इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है। खबरों के मुताबिक सबसे पहले यह बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा और फिर इस पर सभी सियासी दलों के सुझाव लिए जाएंगे। आखिर में यह बिल संसद में लाया जाएगा और इसको पास करवाया जाएगा। बता दें कि एक साथ चुनाव कराना भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में किए गए अहम वादों में से एक था। यह कदम मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को मंजूर करने के बाद उठाया है। कमेटी ने चरणबद्ध तरीके से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया है। खबरों के मुताबिक इस कदम का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी कई इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इससे केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होगा। नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान जैसे अहम एनडीए साथियों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया है। वहीं इस मुद्दे पर समिति की अध्यक्षता करने वाले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि केंद्र सरकार को आम सहमति बनानी होगी। यह मुद्दा किसी पार्टी के हित में नहीं बल्कि राष्ट्र के हित में है। यह एक राष्ट्र, एक चुनाव गेम-चेंजर होगा। यह मेरी राय नहीं बल्कि अर्थशास्त्रियों की राय है, जो मानते हैं कि इसके लागू होने के बाद देश की जीडीपी 1-1.5 फीसदी बढ़ जाएगी।
वन नेशन वन इलेक्शन क्या है?
वन नेशन वन इलेक्शन का मकसद पूरे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से इसके समर्थक रहे हैं। इस समय लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग होते हैं।
