हल्द्वानी। बहुचर्चित बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज बुधवार, 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई टल गई है। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यसूची में यह मामला क्रम संख्या 118 पर सूचीबद्ध था, लेकिन आज इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हजारों परिवारों की निगाहें अब सर्वोच्च न्यायालय की अगली तारीख पर टिक गई हैं। गौरतलब है कि रेलवे की करीब 30 हेक्टेयर भूमि पर बसे इस विवाद में लगभग 3500 भवन, 5236 परिवार और अनुमानित तौर पर 27 हजार लोगों का भविष्य दांव पर लगा है। एक तरफ जहां रेलवे इस भूमि को अपनी संपत्ति बताते हुए रेलवे लाइन के विस्तार, स्टेशन के विकास और भविष्य की रेल परियोजनाओं के लिए इसे खाली कराने की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासी दशकों से यहां बसे होने और अपने वैध अधिकारों की दलील दे रहे हैं। बनभूलपुरा अतिक्रमण विवाद करीब दो दशक पुराना है। साल 2007 से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे और राज्य सरकार की भूमि पर बसी आबादी को हटाने की कवायद शुरू हुई थी। बाद में गौला नदी में अवैध खनन से जुड़ी एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह मामला सामने आने के बाद इसने लंबा कानूनी मोड़ ले लिया। इधर, बुधवार को सुनवाई के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नैनीताल पुलिस और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। बनभूलपुरा के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखी गई थी।
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बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामलाः सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं हो सकी सुनवाई! हजारो लोगों का भविष्य दांव पर
Author:Awaaz Desk
🕒 Last Updated:2026-11-18 10:57:44
बहुचर्चित बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज बुधवार, 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई टल गई है।

बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामलाः सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं हो सकी सुनवाई! हजारो लोगों का भविष्य दांव पर (सांकेतिक तस्वीर)
⚡ख़बरें फटाफट (संक्षेप में)
⏱️ 30-Sec Glance- बहुचर्चित बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज बुधवार, 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई टल गई है।
- सर्वोच्च न्यायालय की कार्यसूची में यह मामला क्रम संख्या 118 पर सूचीबद्ध था, लेकिन आज इस पर सुनवाई नहीं हो सकी।
- कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हजारों परिवारों की निगाहें अब सर्वोच्च न्यायालय की अगली तारीख पर टिक गई हैं।
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